युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका आवासीय चिकित्सकलाई सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१/१०/२५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौँ बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो।
सो कार्यान्वयनका लागि आयोगले सबै विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा पत्र पठाइसकेको छ भने २०८२ वैशाख ४ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई समेत लेखिपठाइसकिएको जानकारी आयोगले गराएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौँ बैठकको उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै सोको कार्यान्वयन गर्न, गराउन तथा सहज वातावरणमा स्नातकोत्तर तहको नियमित पठनपाठनमा सरिक गर्न, गराउन र हुन सरोकारवाला सबैमा आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ।’
स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने चिकित्सकले आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले चैत २१ देखि सेवा बहिष्कार गरेका थिए।
प्रतिक्रिया