युनिकोड
२०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने गृहकार्य सुरु भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेक अघि बढाएका हुन्।
अहिले गृहमन्त्रालयले कानुन निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालको भनाइ छ।
'विधयेकमाथि सुझाव संकलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेवसाइटमै हामीले विधयेक राखेका छौँ,'रिजालले भने, 'प्राप्त सुझावसहित मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृती लिएर विधयेकलाई संघीय संसद्मा पेस गर्नेछौँ।'
उनले जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताए। 'नयाँ कानुनमा संघ/प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरि व्यवस्था गरिएको छ,' उनले थप भने, 'प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यक्तिको जग्गा क्षतिपुर्ती दिएर लिनसक्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।'
त्यसैगरी विधयेकमा वातावरण संरक्षण ऐनसमेत अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय समेटिएको छ। उनले संघीय स्वरुप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषयअघि बढेको बताए।
'जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याड्कन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्धारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानूनमा समेटिएका छन्,' उनले भने, 'जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि, क्षतिपूर्ति र पुन:स्थापना वा पुर्नवास कार्यक्रम पनि लागू गर्ने प्रस्ताव रहेको छ।'
प्रतिक्रिया