राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार रक्षकहरुको हक अधिकार संरक्षण गर्न र उनीहरूले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि राज्यले आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मानव अधिकार रक्षकहरूरुको संवद्र्धन, सुरक्षा, उनीहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ प्रतिको नेपालको प्रतिवद्धता र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धी १९६६ अनुमोदन समेतबाट हाम्रो मुलुक मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणको सवालमा जिम्मेवार रहेको कुरामा दुई मत नरहेको बताए।
मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि मानव अधिकार रक्षको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाा पत्र १९९८ को घरेलुकरण गर्न ढिला गरिनु नहुने बताए।
उनले भने, ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ प्रतिको नेपालको प्रतिवद्धता र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धी १९६६ अनुमोदन समेतबाट हाम्रो मुलुक मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणको सवालमा जिम्मेवार रहेको कुरामा दुई मत छैन। मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि मानव अधिकार रक्षको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाा पत्र १९९८ को घरेलुकरण गर्न ढिला गरिनु हुँदैन।’
अध्यक्ष मगरले मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाज संस्थाहरुले निर्वाध रुपमा कार्य गर्न पाउनुपर्ने र विचार तथा अभिव्यक्तिका माध्यमलाई संकुचित बनाइनु नहुने बताए।
Shares

प्रतिक्रिया