युनिकोड
नेपालमा ३३ वर्षपहिले एक हजार ११२ जना चिकित्सकको दरबन्दी थियो।
२०४८ सालयता अहिलेसम्म पनि चिकित्सको दरबन्दीको हालत उस्तै छ।
संघीयता कार्यन्वयनमा आएपछि प्रदेशले बल्लतल्ल ७०४ चिकित्सकको दरबन्दी थपेका छन्।
२०४८ सालको जनसंख्या १ करोड ८० लाख थियो। पछिल्लो जनगणनाअनुसार जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख पुग्यो।
पछिल्लो चार वर्षमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या ८ हजार ६२४ हो। तिनैमध्येका ६ हजार ३६८ जनाले विदेश जानका लागि असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन्।
यिनै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पोखरामा जारी १२औँ संस्करणको एनसेल फाउन्डेसन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा पत्रकार योगेश ढकालले ‘स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच’ अन्तर्संवादको सुरुवात गरे।
बिहीबार बिहान भूपी कक्षको पहिलो शेसनको अन्तर्क्रियामा सहभागी थिए, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला र मधुमेह तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष शाक्य।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई ढकालले प्रश्न गरे, ‘२२५ दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयोगशालाबाट के–के डायग्नोसिस गर्नुभयो? पेन किलर नै खाएरै ठीक हुनुपर्ने रहेछ कि सर्जरी नै गर्नुपर्छ भन्ने देख्नुभयो?’
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको जवाफ थियो, ‘सर्जरी नै गर्नुपर्छ।’
सेवा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा केही न केही सुधार भएको उनको दाबी छ। ‘अनुभूति दिलाउन केही समय लाग्छ। सिटामोल दिएर हुन्छ या सर्जरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा सर्जरी गर्नुपर्छ। नीतिगत, व्यवस्थापकीय, लगानीको पक्षमा हामीले सर्जरी नै गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।’
उनले राज्यले सबै क्षेत्रमा जनशक्ति बढाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको उनले बताए।
‘राज्यले यो बीचमा सबैलाई बढायो। तर, स्वास्थ्यलाई छुटायो। छुुटाउनै नहुने पक्षलाई छुटायो। त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले हामी आइसकेपछि मन्त्रलायमा जनशक्ति थप गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम स्वीकृत गराइसकिएको छ। मलाई विश्वास छ, केही समयमा ५०० चिकित्सकको विज्ञापन लोकसेवाले गर्ने स्थिति हामीले बनाउँछौँ।’
सरकारले ५०० चिकित्सको दरबन्दी सिर्जना गर्न स्रोतका दृष्टिले सम्भव नभएको डा. कोइरालाले जिकिर गरे। त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जानुपर्ने उनले सुझाए।
‘पाँच सय चिकित्सकको दरबन्दी खोल्न सम्भव छैन। स्रोतको हिसाबले सरकारी पोर्टफोलियोबाट यो दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिदैन। त्यसो हुँदा कि भाग्नुपर्यो कि यहीँबाट विकल्प खोज्नुपर्यो,’ उनले थपे, ‘भाग्ने भनेको देश छोड्ने भन्या होइन। सार्वजनिक निजी साझेदारी किन महत्त्वपूर्ण छ भने अहिले नेपालमा सफलतापूर्वक चलेका संस्थाहरू यही मोडलमा चलेका संस्थाहरूको उदाहरण दिन सकिन्छ।’
नेपाल सरकारले कागजमा भएको व्यवहारमा उतार्न नसकेको यो नीतिलाई कार्यन्वयननको पहल थाल्नुपर्ने बताए।
मन्त्री पौडेलले जनशक्तिसँगै उपकरण र पूर्वाधारको सन्दर्भमा पनि सुधार जरुरी रहेको बताए। उनको आग्रह थियो, ‘निराशा नबाँडौं धेरै पूर्ण भएको छैन। व्यवस्थित भएको छैन।’
उनले जनसंख्या र सहर बढे पनि अस्पतालहरू भने बढ्न नसकेको सुनाए।
‘अब सहरहरू धेरै बने। पहिलेका सहरहरूमा मानिसहरू थपिए। तर, अस्पताल र अस्पताललाई चाहिने अरु पक्षहरू हामीले थप्न नसकेको कुरा सत्य हो’, उनको तर्क छ। जनसंख्याको अनुपातमा अस्पतालहरू थपिनुपर्नेमा मन्त्री पौडेलको जोड छ।
मन्त्री पौडेलले आवश्यकताको आधारमा पहिलो प्राथमिकतामा अस्पताल थप्नुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले भनिरहेको समाजवाद स्वास्थ्यभित्र भेटिएन भने कहीं पनि भेटिँदैन। नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यप्रति जे प्रतिबद्धता जनाइएको छ त्यो पूरा हुन सकेन भने संविधान लागू भएको मान्न सकिदैन। त्यसो हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै अपूर्ण छ।’
स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढाउन अर्थ व्यवस्थापनमा जोड दिन डा. कोईरालाको आग्रह छ।
‘स्वास्थ्यमा पहुँचको परिभाषाभित्र बहुतत्वहरू पर्छन। पहिलो प्राविधिक क्षमता जनशक्तिदेखि लिएर उपकरण, प्रविधि, पूर्वाधारको सुनिश्चितता हो। सँगसँगै आर्थिक व्यवस्थापन’, उनले भने, ‘उपचारसँगसँगै मूल्य कसले व्यहोर्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा कति खर्च हुुन्छ? त्यसको ५४ प्रतिशत खर्च जनताले उपचारको बेलामा खल्ती पटुका कताबाट निकाल्न सकिन्छ त्यताबाट निकालेर बुुझाउछन्, यो राष्ट्रिय इस्यु हो।’
कसरी जनताले खल्तीबाट तिर्ने बाध्यतबाट हटाउन चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार पनि आर्थिक व्यवस्थापनकै कारण हो। आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेसम्म जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि हुन सक्दैन’, उनले भने। पहुँच पुर्याउने ठाउँमा अस्पताल बनाउने र अर्थ व्यवस्थापन गर्न उनको सुझाव छ।
नेपालमा विदेशबाट उपकरणसँगै औषधि आयत हुने कारण निजी अस्पतालको सेवा महँगो पर्ने डा. शाक्यले बताए।
‘हाम्रो संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर भनेको हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो भन्दै गर्दा हाम्रो निजी अस्पतालहरूमा समान स्वास्थ्य सेवा, सहुलियत, तिर्नसक्ने दरमा र सहज पहुँच हुन आवश्यक छ।’
स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गरेको उनले दाबी थियो। ‘समान स्वास्थ्य दिनका लागि निजी अस्पताल सेवामूलक भएकाले ठूलो सहरमा बढी पाउँछौँ। पूर्वाधारदेखि जग्गाको मूल्यका कारणले पनि निजी अस्पताल धेरै महँगो भए’, कारण पेस गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँको लगानी धेरै भयो। आधुनिक उपकरणहरू आयतमा आधारित छन्। झन्डै ४५ प्रतिशत मात्रै औषधि नेपालमा उत्पादन हुन्छ। बाँकी विदेशबाट आयात हुन्छ। बाहिरबाट आयत गर्दा लाग्ने करले गर्दा पनि निजी अस्पतालहरू महँगो हुन गएको हो।’
जनताले आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विदेशका तुलनामा महँगो भएको डा. शाक्यले उल्लेख गरे। स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरसँगै सहज पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया