सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धरान उपमहानगरपालिकाबीचमा विवाद बढ्दै गएको छ।
प्रतिष्ठानले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो जग्गामा उपमहानगरले संरचना निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाले संरचना निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको बारेमा प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्राडा सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौलाले केही कुरा राख्न खोज्दा मेयर हर्कराज राईले कर्मचारीले जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्ने हैसियत नराख्ने भनेका थिए। प्रतिष्ठानले उनको यस अभिव्यक्तिलाई ‘मानवीय स्वभाव नभएको’ भनेको छ।
‘२०८१ फागुन १५ गते प्रतिष्ठानको मूल गेट पश्चिम तर्फको ग्रिन बेल्ट क्षेत्रमा धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा शिलान्यास भनी गरिएको समयमा प्रतिष्ठानको तर्फबाट रजिस्ट्रारज्यूले स्थलगत रूपमा गई नगर प्रमुखज्यूलाई केही कुरा राख्न अनुरोध गर्दा नगर प्रमुखज्यूबाट कर्मचारीले जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्ने हैसियत नरहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति सामान्य मानवीय व्यवहार अनुरूपको पनि नभएको देखियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख स्वयं प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को पदेन सदस्य रहेकोले प्रतिष्ठानको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्नुपर्नेमा त्यो समेत नभएको पाइयो।’
प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पद सामान्य कर्मचारी मात्र नभई नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि पूर्णकालीन एक पदाधिकारी रहेको पनि प्रतिष्ठानले स्पष्ट पारेको छ।
नगर प्रमुख राईको व्यवहारले सञ्चालक परिषद्को सदस्य रही सञ्चालक परिषद्को अर्को सदस्यलाई गरिएको व्यवहारले गरिमामय सञ्चालक परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारी पनि बहन नगरेको ठहर विज्ञप्तिमा गरेको छ।

प्रतिष्ठानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त अभिव्यक्ति एवं व्यवहारप्रति बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारी, सञ्चालक परिषद् सदस्यहरू, डीनहरू, विभिन्न कलेज प्रमुख, विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुखहरू लगायत शिक्षक कल्याण समाज एवं कर्मचारी कल्याण समाजका प्रतिनिधिहरूबाट खेद तथा निन्दा प्रकट गर्ने निर्णय भएको छ।’
नेपाल सरकारबाट प्रतिष्ठानको नाममा नामसारी भई हालसम्म आफ्नो स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठानको उक्त भू–क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप एवं अतिक्रमण नसहने पनि उल्लेख गरेको छ। उपमहानगरपालिकाबाट प्रतिष्ठानको क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा अतिक्रमण गर्न लागिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा प्रतिष्ठान परिवार एक भई संस्थागत अस्थित्वका लागि कानुनी उपचारमा जानुपर्ने अवस्था आएको पनि उल्लेख गरेको छ।
हाल धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा शिलान्यास गरिएको भनिएको विषयलाई यथास्थितिमा राखी पुनः संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधानका लागि प्रतिष्ठानले आग्रह गरेको छ। रजिस्ट्रार संग्रौला द्वारा जारी विज्ञप्तिमा संस्थागत संवाद र वार्ताका लागि आवश्यक समन्वय एवं पहलका लागि अपिल गरिएको छ।
‘प्रतिष्ठानले चर्चेको जग्गाको संरक्षण एवं संवर्धनका लागि प्रतिष्ठानका कुलपति, सहकुलपति तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी मार्फत जानकारी गराई कानुनी उपचारको माध्यमबाट निकास निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यद्यपि दुवै संस्था नेपाल सरकार मातहतको सार्वजनिक सरोकारको संस्था भएको हुनाले आपसी छलफल तथा अन्तर्क्रिया र संवादबाट नै समस्याको समाधान निस्कने कुरामा प्रतिष्ठान विश्वस्त छ।’
धरान उपमहानगरपालिकाले तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै प्रतिष्ठानको जग्गामा संरचना निर्माण थालेपछि विवाद बढेको हो।
Shares

प्रतिक्रिया