युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले कामै नगरी कालोसूचीमा परेको ठेकेदारलाई राहत पुग्ने गरी आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश राउतको एकल इजलासबाट कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै स्काई वाइवा एन्ड लामा माँ जानकी जेभीका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
साथै, इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ। कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारण खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि अदालतले भनेको छ।
निर्माण व्यवसायी यक्षध्वज कार्कीको स्काई बिल्डर्स, चन्द्र कुमार वाइबाको वाइबा एन्ड लामा र रवीन्द्रकुमार मण्डलको जानकी निर्माण सेवा मिलेर संयुक्त ठेक्का हात पारेका तीनवटा परियोजना कोसी प्रदेशमा अलपत्र छन्। ती परियोजनामा ठेक्का ओगट्ने, पेस्की रकम लिइहाल्ने तर निर्माणको कामै नगर्ने प्रवृत्तिबाट हैरान भएपछि उनीहरूलाई सम्बन्धित परियोजनाको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो।
ती कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई २०८१ असोज १५ देखि लागू हुने गरी २०८३ चैत १८ सम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ।
तर, प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले पहिलो एकतर्फी सुनुवाइमै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरिदिएको हो।
यस्ता छन् अलपत्र काम
सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका ६ डुम्राहाको दत्तकिच्चा खोलामा पक्की पुल निर्माणको लागि डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरले टेन्डर आव्हान गर्यो। सबैभन्दा कममा स्काई वाइवा एन्ड लामा माँ जानकी जेभीले ठेक्का प्राप्त गर्छ।
खोलाको पुल बनाउने बारेमा २०७५ असार २९ गते भएको सम्झौतामा भ्याटसहित ४ करोड ३५ लाख ७९ हजार ४७९ रुपैयाँ ४३ पैसामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिन्छ। सम्झौता अनुसार झन्डै दुई वर्षमा काम सक्नुपर्ने भनिए पनि पटकपटक गरी २०७८ चैत ३० गतेसम्मलाई म्याद थप सहितको समय दिइन्छ।
त्यो समयसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न सक्दैन। धेरै चरण पत्राचार गरिँदा पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआउने र काम नै अगाडि नबढेपछि डिभिजन सडक कार्यालयले २०७९ चैत ३ को निर्णायानुसार ठेक्का अन्त्य गर्छ। झन्डै ५ वर्षको अवधिमा निर्माण कम्पनीले ५१.८० प्रतिशत भुक्तानी लगेको देखिन्छ भने भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत मात्रै गरेको थियो।
अर्कोतिर, मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा पर्ने एउटा पुल निर्माणको लागि ठेक्का लाग्छ। रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर ५ साविकको गोविन्दपुर ७ सिगाडी आरुबारी सडकको मल्टीसेल आरसीसी पक्की पुल ठेक्का पनि त्यही निर्माण कम्पनीले पाउँछ।
२०७५ असार २९ गते सम्झौता भएको यो पुल विभिन्न समयमा म्याद थप हुँदै जान्छ । २०७८ चैत ३० सम्मको अन्तिम म्याद डिभिजन सडक कार्यालयले दिन्छ।
निर्माण कम्पनीले तोकिएको मितिमा काम सक्दैन। सम्पर्कमा नआउने, काम नगर्ने उसको प्रवृत्ति नै बनिसकेको हुन्छ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार ३ करोड ८१ लाख १७ हजार ३८७ रुपैयाँ ९१ पैसा भ्याट सहितको रकममा कामै गर्न नसकेको निष्कर्षमा डिभिजन सडक कार्यालय पुग्छ। चार वर्षमा वित्तीय प्रगति २७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पनि नकटाएपछि कार्यालय सम्झौता तोड्ने निष्कर्षमा पुग्छ। डिभिजन सडक कार्यालयले २०७९ चैत ३ को निर्णयअनुसार ठेक्का अन्त्य गर्छ।
स्काई वाइवा एन्ड लामा माँ जानकी जेभीले यी दुई ठेक्कामा मात्र लापरबाही गरेको थिएन, अरू धेरै निर्माण परियोजना यस्तै अवस्थामा छाड्यो। सडक, पुल निर्माण, कल्भर्ट, कालोपत्रे लगायत निर्माणमा ठेक्का हात पार्ने, पेस्की लिइहाल्ने तर कामै नगर्ने उसको प्रवृत्तिबाट सरकारी निकाय वाक्कदिक्क भइसकेका छन्। आरसीसी पुल निर्माणको लागि ठेक्का लिने अनि कामै नगरी भाग्ने गरेको आरोप यो निर्माण कम्पनीमाथि लाग्दै आएको छ।
त्यस्तै ठेक्का लिएर काम नगरेको अर्को ठेक्का सम्झौता आरसीसी पुल फुफ्रीघाट निर्माणको थियो। २०७५ असार २९ गते सम्झौता भएको पक्की पुल निर्माणको काम २०७८ चैत ३० सम्ममा सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न समयमा म्याद थप भएको थियो। थपिएको समयमा पनि काम नगरेपछि २०७९ चैत ३० को निर्णायानुसार ठेक्का अन्त्य गरिएको डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शीतल पराजुलीले जानकारी दिइन्।
भ्याटसहित ४ करोड ४३ लाख ४५ हजार ५४ रुपैयाँ ३५ पैसामा ठेक्का लिएको भए पनि वित्तीय प्रगति ६०.६४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत कटाउन नसकेपछि ठेक्का नै रद्द गरी कालोसूचीमा राखिएको उनले बताइन्।
तिनै निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको र कालोसूचीमा राखिएकोविरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा २०८१ माघ ९ गते रिट दायर गरेका थिए। स्काई वाइवा एन्ड लामा माँ जानकी जेभीको तर्फबाट यक्षध्वज कार्कीले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, केशरमहल, काठमाडौँ, नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय इटहरी र सडक डिभिजन विराटनगरलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया