युनिकोड
मारवाडी सेवा समितिले जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने भएकाले तत्काल गौशाला धर्मशाला खाली गर्नु नपर्ने भएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासमा बिहीबार भएको सुनुवाइपछि पशुपति क्षेत्रस्थित गौशाला धर्मशालामा गरिआएको काम-कारबाहीमा मारवाडी सेवा समितिलाई कुनै प्रकारको बाधा अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश जारी भएको छ।
जिल्ला अदालतको फैसलाउपर चित्ते नबुझेमा ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने समय बाँकी नै रहेको जनाउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच गत असोज २२ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर गरिसकेको छ। समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ।
अदालतको फैसला- गौशाला धर्मशालामा मारवाडी समितिको मोही हक छैन, पशुपतिमा मनोमानी गर्न पाइँदैन
जिल्ला अदालतको फैसलापछि गत असोज २२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति भएको थियो। सोही सहमतिबमोजिम महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशालामा आफ्नो बोर्ड टाँगिसकेको छ भने त्यहाँ रहेका अनियमित संरचना हटाउन खोज्दा संघीय सरकारको प्रहरीले महानगरको डोजर नियन्त्रणमा लिएको थियो।
कोषले गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि महानगरपालिकालाई जिम्मा दिने गरी सम्झौता गरेपछि मारवाडी सेवा समिति त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको थियो। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गत कात्तिक २ गते उच्च अदालतले समितिका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अहिले त्यसै आदेशलाई निरन्तरता दिइएको हो।
‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २३१ मा पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी हुँदै तथा पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो विषय मान्य सिद्धान्तको रूपमा समेत स्थापित रहेको छ,’ बिहीबारको आदेशमा लेखिएको छ, ‘उक्त कानुनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा विपक्षी पशुपति विकाश कोष सञ्चालक परिषदले मिति २०८१/६/२० गरेको निर्णय नं. २ र विपक्षी पशुपति विकाश कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच मिति २०८१/६/२२ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू र निवेदकले पशुपति गौशाला धर्माशालामा गरिआएको काम कारबाही गर्नबाट निवेदकलाई रोक लगाउने गरी कुनै प्रकारको बाधा अवरोध सिर्जना नगर्नू नगराउनू भनी यस अदालतबाट मिति २०८१/७/२ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ।’
प्रतिक्रिया