गौशाला–धर्मशाला प्रकरण : मारवाडी सेवा समितिका पक्षमा उच्च अदालतको आदेश

पशुपतिस्थित गौशाला धर्मशाला विवादमा उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिको पक्षमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डालकुमार खड्काले समितिको मागबमोजिम तत्काल गौशाला धर्मशालामा हस्तक्षेप गर्न आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएपछि मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पुगेको थियो।

यसअघि मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको थियो। कोषले महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएपछि महानगरले आफ्नो बोर्ड टाँसेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको थियो।

मारवाडी सेवा समितिले भने ८० वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको गौशाला धर्मशालामा आफ्नो मोहियानी हक कायम हुने दाबी गर्दै आएको छ।
कोषले भने गुठीको जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने तर्क गर्दै आएको छ। त्यस्तै मोहियानी हक व्यक्तिका लागि मात्र हुने भएकाले संस्थाले त्यस्तो हक नपाउने कोष पक्षधरको तर्क छ।

मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशाला हस्तान्तरण नगरेपछि महानगरपालिकाले बल प्रयोग गर्न खोजेको थियो। धर्मशाला क्षेत्रमा गैरकानुनी संरचनासमेत निर्माण गरिएको भन्दै महानगरपालिकाले तिनलाई हटाउन डोजर पठाएको थियो। त्यहाँ तनावको स्थिति सिर्जना भएपछि नेपाल प्रहरीले डोजर नियन्त्रणमा लिएको थियो।