युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन आदेश दिएको छ। आगामी भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
ट्राफिक प्रहरी प्रमुख समेत रहेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहितले वारिसमार्फत बुधबार दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
उक्त सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ३० वर्षे हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेशससँगै ८९ नेपाल प्रहरीको जागिर पनि जोगिने भएको छ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था रिट दायर भएको मितिबाटै लागू नहुनेगरी प्रबन्ध गर्न उनीहरूले आदेश माग गरेका थिए।
त्यस्तै, रिटमा अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नपर्ने माग उनीहरूले राखेका थिए।
यसअघि नै प्रहरी किताबखानाले थमाएको अवकाशपत्र कार्यान्वयन नगर्नू र कामकाज गर्ने दिनू, नरोक्नू, कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियो।
प्रहरी किताब खानाले भदौ १६ गतेबाट अवकास हुने भनि उनीहरुलाई अवकासको पत्र बुझाइसकेको थियो।
आगामी शुक्रबार नै उनीहरु अवकासमा जाने तयारीमा थिए। तर एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहितले दिएको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनि दिइएका पत्राचारहरु हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
निजहरुको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले यी २१ रिट निवेदक र यी जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरीहरुलाई पनि सेवाबाट अवकाश नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया