युनिकोड
श्रम आप्रवासन नीतिको मसौदा बनाउन गठित विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लागत खर्च नलिने प्रस्ताव गरेको छ।
आप्रवासन विज्ञ डा गणेश गुरूङ नेतृत्वको समितिले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिका लागि रणनीति र कार्यनीति सुझाउँदै श्रमिकले लागत खर्च बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको हो।
प्रस्तावित नीतिको मसौदामा भनिएको छ, ‘श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने प्रणालीको विस्तार एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। रोजगारदाता र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीका लागि पुरस्कार र दण्डसहितको मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।’
यस्तै श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरिने पनि मसौदा उल्लेख छ।
भारतमा काम गर्न जाने र फर्कने नेपाली श्रमिकलाई पनि श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने गरी नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत तथ्यांक राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै लगिनेछ। तथ्यांक संकलनमा एकरुपता कायम गरिनेछ। तथ्यांक संकलन र अद्यावधीकरणमा रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।विद्यमान वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गरी भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई क्रमशः आबद्ध गराउँदै लगिनेछ।’
यसअघि भारत जाने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कुनै पनि प्रणालीले समेट्न सकेको थिएन।
आइतबार मन्त्रालयमा विज्ञ टोलीका संयोजक डा गणेश गुरुङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई मसौदा हस्तान्तरण गरेका हुन्।
मन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति निर्माणका लागि मसौदा प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले समग्र श्रम आप्रवासन क्षेत्रको समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै तयार पारिएको मसौदालाई सरकारी नीतिका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। उनले आप्रवासी नीतिले भइरहेको व्यवस्था र प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने, आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउने र विश्व बजारको मागअनुसार श्रम जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए।
‘दिनहुँ हजारौँ मान्छे वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्, हामीले भाषण र दोषारोपन गरेर यो रोकिने अवस्था छैन। रोजगारीको विकल्प रोजगारी नै हो’, उनले भने, ‘नेपाली आप्रवासी श्रमिकको उचित श्रम मूल्य र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ त्यसका लागि अब बन्ने आप्रवासी नीति र सरकारको परराष्ट्र नीतिमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।’
डा गुरुङको संयोजकत्वमा गठित टोलीले नौ महिना लगाएर उक्त दस्तावेज तयार गरेको हो, जसमा ६ वटा नीति, २४ वटा रणनीति र रणनीति सम्बोधनका लागि १ सय १३ वटा कार्यविधि राखिएको छ।
सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासन, आन्तरिक रोजगारी र समृद्धिको दूरदृष्टिसहित राष्ट्रिय नीतिको मसौदा तयार गरिएको डा गुरुङको भनाइ छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरुप सुसूचीत, सीपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिका विकासद्वारा श्रम आप्रवासनलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाइ बाध्यकारी श्रमको अन्त्य गर्नु यसको उद्देश्य हो’, डा गुरुङले भने।
उक्त मसौदामा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन सुशासन कायम गर्ने र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सूचना र सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने नीति छ। आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने एवं लैंगिकताका कारण हुनसक्ने सबै किसिमका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति समावेश गरिएको छ।
मसौदामा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य मुलुकको श्रमबजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप, दक्षताको पहिचान गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेदेखि राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरुप देशमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने मसौदामा समावेश छ।
डा गुरुङ संयोजकत्वको समितिमा डा अमृता शर्मा, डा केशव बस्याल, जुना माथेमा र मञ्जु गुरुङ सदस्य तथा दीपक ढकाल सदस्य सचिव थिए।
मन्त्रालयले उक्त समसौदामाथि थप सुझावका लागि आह्वान पनि गरेको छ।
हेर्नुहोस् मसौदाको पूर्ण पाठः
प्रतिक्रिया