युनिकोड
नेपालमा यस वर्ष गत जेठ २८ गतेबाट मनसुन भित्रिएको थियो। त्यस यता साउन २७ गतेसम्म १७० जनाको निधन भएको छ। यस वर्षको मनसुनमा सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको थियो।
हालसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सरदर भन्दा ४८.५ प्रतिशत बढी वर्षा भएको सरकारले जनाएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखककाअनुसार सरदर भन्दा बढी वर्षाका कारण यस वर्ष बाढी, पहिरो लगायतका मनसुनजन्य विपद्का घटनामा बढोत्तरी भएको छ। यस वर्ष बाढी, पहिरो लगायतका मनसुनजन्य घटना तथा क्षति उल्लेख्य रहेको पनि बताए।
चालु वर्षमा बाढी, पहिरो लगायतका मनसुनजन्य घटना तथा क्षति
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले दिएको जानकारीअनुसार २०८१ जेठ २८ गतेदेखि साउन २६ गतेसम्म ५ सय ४६ वटा पहिरोका घटना भएका छन्। जसबाट १ सय ९ जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोबाट ३९ जना बेपत्ता र ९६ जना घाइते भएका बताए।
गृहमन्त्री लेखकले २१२ वटा बाढीजन्य घटनाबाट ३५ जनाको मृत्यु, ६ जना बेपत्ता, २४ जना घाइते भएका बताए। त्यस्तै सरकारकाअनुसार भारी वर्षाका ३ सय २६ घटनामा १ जनाको मृत्यु र २२ जना घाइते भएका छन्। उनले १२८ चट्याङका घटनाबाट २४ जनाको ज्यान गएको छ भने ५५ जना घाइते भएको बताए।
सरकारले १ हजार २ सय १२ वटा विपद्जन्य घटनाबाट साउन २६ गतेसम्म १६९ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। त्यस्तै ४५ जना बेपत्ता छन् भने १९७ जना घाइते भएका छन्। साउन २७ गते बेपत्ता एक जनाको शव फेला परेसँगै मृतकको संख्या १७० र ४४ जना बेपत्ता रहेको सरकारले बताएको छ।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा हालसम्म सरकारले गरेका कामहरु
सरकारकाअनुसार मिति २०८१ जेठ २१ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३ औं बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगेको थियो।
दैनिक विपद् बुलेटिन प्रकाशन गरी विपद्को जोखिम र घटनाको जानकारी गराइएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। उनले दैनिक बुलेटिन प्रकाशन गर्ने गरेको र त्यो बुलेटिनले विपद्का घटनाहरु केके भएका छन्? त्यसमा सरकारले के गरेको छ? भन्नेकुराको जानकारी सार्वजनिक गरिने बताए।
उनले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइ जोखिमका सूचनाहरु निरन्तर आदानप्रदान गरिएको जानकारी दिए। सोही आधारमा प्राधिकरणले २०८१ साल साउन २२ गते उच्च शतर्कताका लागि सूचना जारी गरेको बताए।
उनले चीन सरकारको सहयोगमा करिव ५ करोड रुपैयाँ बराबरको उद्धार तथा राहत सामग्री प्राप्त गरी देशका विभिन्न गोदामहरुमा भण्डारण गरिएको बताए। थप १७ करोड रुपैयाँ बराबरको उद्धार तथा राहत सामग्री प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको सरकारले जनाएको छ।
कास्की, स्याङ्जा, ताप्लेजुङ, काठमाडौं लगायतका जिल्लाहरुमा पहिरोको जोखिम अध्ययन
कास्की, स्याङ्जा, ताप्लेजुङ, काठमाडौं लगायतका जिल्लाहरुमा पहिरोको जोखिम अध्ययन गर्ने काम भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
खोज, उद्धार र राहत कार्यमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट, गृह मन्त्रालयको विपद्पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा, प्रादेशिक आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरु, जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरु, सथानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरुसँग नियमित समन्वय भइरहेको बताए। उनले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीका लागि नागरिकलाई पूर्वसूचित गर्न ४९ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान गरिएको बताए।
सुरक्षा निकायका १८ हजार ७ सय ७७ जना जनशक्ति परिचालन
मनसुनबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहतस्वरुप १५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको बताए। उनकाअनुसार सरकारले विपद्मा ज्यान गुमाएका परिवारलाई विपद् पीडित उद्धार तथा राहत मापदण्ड, २०७७ अन्तर्गत राहत वितरणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाइएको छ।
जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, रेडक्रस लगायत विभिन्न संघसंस्थाद्वारा प्रभावित परिवारलाई तत्काल खाद्यान्न तथा गैरखाद्यान्न वस्तु वितरण गरिएको बताए। उनले नेपाल प्रहरीका ८ हजार २५२, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ५ हजार ८१७ जना र नेपाली सेनाका ४ हजार ७ सय ८ जना गरी १८ हजार ७ सय ७७ जना जनशक्ति खोज, राहत तथा उद्धारमा संलग्न भइ काम गरेको बताए।
मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको आगामी रणनीति
नेपालमा मनसुन असोज महिनासम्म नै रहने मौसवविद्हरुको प्रक्षेपण रहेको छ। अझै डेढ महिना मनसुन सक्रिय हुने र अत्याधिक वर्षा हुने आकलन रहेको छ।
अहिलेसम्म देशका अधिकांश भागमा सरदर भन्दा बढी पानी परेर जमिन गलेका कारण विपद्का घटनाहरु हुनसक्ने भएकाले चनाखो रहँदै थप कदमहरु चाल्ने सरकारको योजना रहेको छ।
गृहमन्त्री लेखकले हालै बसेको विपद् जोखिम न्यूनिकरण कार्यकारी समितिको साउन २१ गतेको बैठकले विभिन्न स्थानमा फुटेका तटवन्धहरु तत्काल मर्मसम्भार नगरेको खण्डमा मनसुन अवधिभरमा ठूलो क्षति हुने भएकाले तटवन्धहरुको पुनर्निर्माण गर्ने कार्य उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत तत्काल अघि बढाउने बताए।
उनकाअनुसार सरकारले डेंगु, झाडापखाला, हैजा लगायतका महामारीजन्य रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयमार्फत तत्काल आवश्यक कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइसएिको छ।
कतिपय नदी तथा खोलामा आवश्यकता भन्दा बढी गेग्रान थुप्रिन गइ पानीको सतह बढेको कारण पुलहरुको क्लियरेन्स घटेको तथा बस्तीमा बाढी पस्नसक्ने अवस्थाबाट सम्भावित विपद् रोक्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहजीकरण गरी सडक विभाग र स्थानीय तहले गेग्रान हटाइ जोखिम कम गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको पनि बताए।
गृहमन्त्री लेखकले विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरण तथा राहत सामग्री उचित प्रवन्ध गरी खोज, उद्धार तथा आपत्कालीन राहतमा ढिलाइ हुन नदिने योजना बनाएको बताए।
मनसुनबाट आवास क्षतिग्रस्त भएका परिवारको स्थायी आवास निर्माणको कार्य अघि बढाइने
विपद् व्यवस्थापनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनेलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने
कार्यसमितिको बैठकले विपद्बाट प्रभावित अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि २०८१ पारित गरिएको र यस वर्षको मनसुनबाट आवास क्षतिग्रस्त भएका परिवारको स्थायी आवास निर्माणको कार्य अघि बढाइने बताए।
गृहमन्त्री लेखकले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनमा स्वयंसेवी भावना विकास गर्न विपद् व्यवस्थापनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनेलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने योजना रहेको बताए।
सिमलताल बस दुर्घटना अध्ययन प्रतिवेदनको निस्कर्ष र कार्यान्वयनको कार्ययोजना
गत असार २८ गते बिहान करिव साढे ३ बजे नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डको भरतपुर महानगरपालिका २९ सिमलतालमा पहिरोमा परी दुई वटा यात्रुवाहक बस त्रिशुलीमा खसी बेपत्ता भएका थिए। जसबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो।
सो सम्बन्धी गृहमन्त्रीस्तरमा असार ३१ को निर्णयबाट २०८१ असार २८ गते नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डको सिमलतालमा भएको दुर्घटनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण समावेश रहेको कार्यदलको गठन भइ घटना के कसरी र कसको लापरवाहीमा वा कमजोरीमा भएको देखिन्छ।
घटनामा बेपत्ता भएका तथा ज्यान गुमाएका यात्रुका परिवारलाई के कस्तो राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ रु आगामी दिनमा स्ता घटना हुन नदिन विभिन्न निकायले चाल्नुपर्ने कदमहरु केके हुनसक्छन् रु भन्ने कार्यादेश दिइ गठन गरिएको कार्यदलले साउन २२ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए।
सिमलताल दुर्घटना अध्ययन समितिले यस प्रकारका घटना आगामी दिनमा हुन नदिन केही सुझावसहित निकायगत जिम्मेवारीहरुसमेत सुझाएको बताए। प्रतिवेदनले भनेका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आगामी दिनमा उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना मन्त्रालयको रहेको पनि बताए।
प्रतिक्रिया