युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले जेठ २० गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा परेको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता नम्बर नै उल्लेख गरेर दिएको आदेशको जवाफमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने उक्त आदेशमा उल्लेख भएको दर्ता नम्बरको जाहेरी दरखास्त आफ्नो दर्ता किताबमा नदेखिएको र उक्त दर्ता कार्यालयमा नभएको जवाफ दियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा नै नभेटिएको भनेर जवाफ दिए पनि सत्य त्यो होइन। यसको खास कारण भने उजुरी नै नभएर होइन, सर्वोच्च अदालतले दर्ता नम्बर नै उल्लेख गरी आदेश गर्नु र त्यो नम्बर पनि गल्ती हुनु हो।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा २०८० माघ २२ गते पेस गरेको ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त दर्ता नम्बर ०८०-८१-०४२६-१२९ को प्रमाणित प्रतिलिपि’ झिकाउने आदेश गरेको थियो।
उक्त नम्बर गलत हुँदा प्रहरीले सर्वोच्चलाई आदेशमा उल्लिखित दर्ता नम्बरको जाहेरी दरखास्त नभएको जवाफ दिएको हो। यस्तो जवाफ पठाएको प्रहरीले न गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको पूरक जाहेरी पठायो, न त उक्त प्रकरणको यथार्थ विवरण खोलेर दियो।
लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको पूरक जाहेरीको वास्तविक दर्ता नम्बर ०८०-c१-०४२६-१२९ हो। यो नम्बरको मुद्दा सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भएको हो।
यही नम्बरबाट जिल्ला अदालत, कास्कीको वेबसाइडमा गएर अहिले पनि उक्त मुद्दाको विवरण हेर्न सकिन्छ। अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित १९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा सुनुवाइका लागि ७ पटक पेसी चढिसकेको छ। सहकारी ठगीमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा २५ जना पीडितले लामिछानेसहित १८ जनाका नाममा पूरक जाहेरी दिएका थिए। प्रतिवादीमध्ये रवि लामिछानेको नाम पहिलो नम्बरमै उल्लेख छ।
पूरक जाहेरीमा मूल मुद्दाकै नम्बर उल्लेख गरिन्छ र यसमा पनि त्यही उल्लेख छ। पूरक जाहेरीमा लामिछानेसँगै सूर्यदर्शनका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन, नेत्रपाणि बाँस्तोला र दीपेश पुनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। गोरखा मिडिया प्रालिसहित विभिन्न १४ वटा कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै जाहेरी दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यही जाहेरी खोजेको भए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुद्दा नम्बर फरक पर्दा अभिलेखमा नै नभेटिएको जवाफ पठाएको देखिन्छ।
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले नभएको अख्तियारी प्रयोग गरी रवि लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिएको र शक्तिको आडमा जाहेरी अघि नबढेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा भएको आदेशको विवरण फरक परेकाले संशोधन गरिदिन सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिने भट्टराईले नेपालखबरलाई बताए।
यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पीडितले दिएको पूरक जाहेरी प्राप्त नभएपछि सर्वोच्चले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको मिसिल मगाएको छ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जीबी राई समेत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०-c१-०९८७ को मुद्दाको मिसिल जिल्ला अदालत, रुपन्देहीबाट झिकाउन सोमबार आदेश दिएको हो।
इजलासबाटै रिटलाई अग्राधिकार दिँदै आगामी असार ४ गतेलाई पेसी पनि तोकिसकिएको छ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेले २ करोड लिएको उल्लेख छ। उक्त अभियोग पत्रमा ९ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको छ। तर उनीसँग प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले सोधपुछ कागजसमेत गरेका थिएनन्।
उनलाई प्रतिवादी नबनाएको भन्दै संसददेखि सडकसम्मै विरोध भइरहेको छ। सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नतालाई लिएर संसदीय छानबिन समितिसमेत गठन गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेका नाममा सहकारी ठगीका कुनै पनि उजुरी नरहेको र अनुसन्धान नभएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ दिँदै पत्रमार्फत जवाफ दिएपछि त्यसलाई पनि शक्तिको दुरुपयोग भनी आलोचना भइरहेको छ।
राजनीतिक स्वार्थ र शक्तिको आडमा लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकमा बन्देज गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। लामिछानेले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको विषयमा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने निवेदकको माग छ।
प्रतिक्रिया