युनिकोड
हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयले मुलुकलाई फाइदा भन्दा बढी नोक्सान पुर्याएको उद्योगीहरूले दाबी गरेका छन्।
चर्चामा रहेको दुई दिने बिदाको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योगी भीम घिमिरेले सेवाग्राही, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको बताएका हुन्। उनले सरकारले यो निर्णयको प्रभावकारिताबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान र पुनर्मुल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उद्योगी घिमिरेका अनुसार दुई दिने सार्वजनिक बिदाका कारण सरकारी सेवा प्रवाहमा निकै ढिलासुस्ती हुनुका साथै सदरमुकाम बाहिरबाट आउने सर्वसाधारणले ठुलो दुःख पाएका छन्। लगातार दुई दिन कार्यालयहरू बन्द हुँदा काम विशेषले आउने नागरिकको बसाई लम्बिन गई खर्चसमेत बढेको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवामा परेको असरका कारण दूर दराजबाट आउने बिरामीहरूले समयमै डाक्टर जाँच र औषधि उपचार नपाउँदा झन्झट र आर्थिक भार खेप्नुपरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगातारको बिदाले विद्यार्थीहरूमा घुमघाम र बरालिने प्रवृत्ति बढाएको र यसले गुणस्तरीय शिक्षामा ह्रास ल्याउन सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे।
आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्रमा यो व्यवस्था झनै प्रत्युत्पादक बनेको घिमिरेको भनाइ छ। बैङ्किङ सेवा र आर्थिक कारोबार रोकिँदा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने निजी क्षेत्रका उद्योग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू छोराछोरीको बिदा मिलाएर घुम्न जाने बाध्यताले गर्दा कार्यस्थलमा अनुपस्थित हुने क्रम बढेको छ।
यसले उद्योगहरूको उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खला (सप्लाई चेन) मा प्रत्यक्ष असर पुर्याउनुका साथै उत्पादन लागतसमेत वृद्धि हुने गरेको उनले बताए। सरकारले इन्धन खपत जोगाउने उद्देश्यले यो नियम ल्याए पनि त्यो सरकारी सवारी साधनमा मात्र सीमित भएको र निजी सवारी साधनहरू बिदाको दिन घुमघाम र सपिङमा थप प्रयोग हुँदा इन्धनको कुल खपतमा कुनै कमी नआएको अनुभव उद्योगीहरूले गरेका छन्।
यो व्यवस्थाबाट स्वयं सरकारी कर्मचारीहरूमा समेत कार्यसम्पादनलाई लिएर कुनै उत्साह नदेखिएको र बिदा पछिको दिन बिहानैदेखि हतारो र दबाब बढ्ने गरेको छ।
अर्का उद्योगी पवन सारडाले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि दुई दिने बिदा व्यावहारिक नभएको भन्दै मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारी निकायहरू बढीभन्दा बढी समय क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालमा पहिलेदेखि नै विभिन्न नाममा अत्यधिक सार्वजनिक बिदा दिने चलन रहेको र त्यसमाथि केन्द्र सरकारबाहेक प्रदेश सरकारहरूले पनि आ(आफ्नो क्षेत्रमा थप बिदा घोषणा गर्दा सेवा प्रवाह र व्यावसायिक वातावरणमा गम्भीर असर परिरहेको सारडाको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्रले वर्षका ३६५ दिन र २४ सै घण्टा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘राज्य संयन्त्र नै लामो समय बिदामा बस्दा सर्वसाधारण र व्यवसायी दुवैले सास्ती खेप्नुपरेको छ।’
उद्योगी सारडाले पेट्रोलियम बचत गर्ने वास्तविक इच्छा भए बिदा दिएर काम ठप्प पार्नुको सट्टा हप्ताको एक दिन (जस्तै आइतबार) सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा साइकल वा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेर कार्यालय आउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। यसो गर्दा एकातिर इन्धनको वास्तविक बचत हुने र अर्कोतिर सरकारी कामकारबाही पनि नरोकिने उनको तर्क छ।
‘नेपालमा अहिले रोजगारी र आर्थिक शिथिलताको ठुलो समस्या रहेको अवस्थामा हप्तामा एक दिनको बिदाले नागरिकका लागि घरायसी काम र आरामका लागि पर्याप्त हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन र देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजानका लागि सरकारी कार्यालयहरूलाई ६ दिन मात्र नभई सम्भव भएसम्म अझ बढी समय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ।’
कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सातामा दुई दिन दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरी आइतबार पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने बारेमा सुझाव माग गरेपछि यो विषय एकाएक चर्चामा आएको छ।
प्रतिक्रिया