दीपेशलाई सीआईबी ल्याउने निर्णयबाट एकाएक पछि हट्यो प्रहरी

रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोग लगाउँदा दीपेशकुमार पुनलाई फेरि पक्राउ गर्न अनुमति मागेको प्रहरी आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ। 

पूर्वउपराष्ट्रपति एवं माओवादी नेता नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश शुक्रबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि छाडिएको रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी रञ्जितसिंह राठौरले बताए। 

यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दीपेशलाई सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु नपर्ने आदेश भएमा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेकाले सीआईबीलाई बुझाउन पत्रचार गरेको थियो।

सीआईबीले २०८० चैत २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीलाई पत्र पठाएर संगठित अपराध मुद्दाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न पठाइदिन भनेको थियो। उक्त पत्रको चलानी नं १०४२१ थियो।

उक्त पत्रको व्यहोरा अदालतमा पेस गरिएको अभियोगपत्रमा पनि समावेश गरिएको थियो।

तर, शुक्रबार दीपेश छुट्ने बेलामा भने सीआईबीले नै नपठाउन भनेको हो। 

‘उहाँ प्रक्रिया अनुसार धरौटी बुझाएर छुटिसक्नुभयो,’ एसपी राठौरले भने, ‘सीआईबीमा बुझाउने भन्ने कुरा पहिले भएको हो। तर अहिले हामीलाई त्यस्तो जानकारी छैन। बुझाउनू भनेर (जानकारी) आएन। त्यत्तिकै बुझाउने कुरा आएन नि।’

एसपी राठौरले पहिले पत्र आएको भए पनि अहिले पक्राउ गरेर पठाउने आदेश नआएको बताए।

सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले पनि दीपेशलाई तत्काल पक्राउ गरी नल्याएको बताए। तर उनले उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको तथ्य भने स्वीकारे। डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालाको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताउँदै ‘रिपोर्ट आइसकेपछि झिकाउने’ उनको भनाइ छ।

‘अहिले तत्काल ल्याइएन। पछि हामी उपयुक्त समयमा प्राविधिक रिपोर्टहरू आइसकेपछि ल्याउँछौं,’ बोगटीले नेपालखबरसँग भने, ‘पहिले पत्र पठाएको हो। तर टेक्निकल रिपोर्टहरू आइसकेको छैन। पक्राउ पुर्जी पनि छैन, मान्छे मात्रै झिकाएर पनि केही गर्न सकिने अवस्था छैन नि त । हामी हेर्दै छौं, अनुसन्धान भइरहेको छ, आवश्यकता अनुसार झिकाउँछौं।’

जीबी राई समूहको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले वैशाख ७ गते नै दीपेशलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। तर, दीपेशले उक्त धरौटी बुझाएका थिएनन्। धरौटी नबुझाएपछि उनलाई पनि कारागार चलान गरिएको थियो। 

अदालतको आदेश आएको एक साता जेलमा बसेका दीपेशले शुक्रबार धरौटी बुझाए र थुनामुक्त भए। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उनले आफैँ सीआईबीमा उपस्थित हुने बताएका छन्। 

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार, दीपेश कारागारबाट छुटेर शुक्रबार साँझ ७ बजेको उडानमा काठमाडौँ आइसकेका छन्। 

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सीआईबीले त्यहाँ (रुपन्देही)बाट छुटी जाने भए हाम्रो सम्पर्कमा पठाइदिनू भनेको थियो। हामीले सीआईबीको सम्पर्कमा पठाइदिएका छौँ। भोलि सीआईबीको सम्पर्कमा जानुहुन्छ। यो मुद्दामा छुटे पनि उहाँ (दीपेश)ले पूर्णतः छुटकारा पाउनुभएको छैन।’

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेशसँग सुन जाँचबुझ आयोगले पनि बयान लिएको थियो। आयोगले उनलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगको सिफारिसपछि पूर्वसभामुख एवं माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो। तर, उनलाई पनि अनुसन्धान नटुंगिँदै सीआईबी र सरकारी वकिल कार्यालयले छाडिसकेका छन्। 

महरालाई पक्राउ गरे पनि अस्वस्थ रहेको भन्दै अस्पतालमै राखिएको थियो। एक दिन पनि हिरासतमा राखिएको थिएन। दीपेशलाई पनि आफैं उपस्थित हुने सुविधा दिएर अहिलेलाई छाडिदिएको छ।

सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा रुपन्देही अदालतले अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। नवीन अच्छामीसँग १० लाख, लीला चापागाईंसँग १८ लाख, दीपक न्यौपानेसँग ४ लाख ४५ हजार, निता थापा मगरसँग २ लाख र रोशनी गुरुङसँग २ लाख धरौटी माग गरिएको थियो। उनीहरू धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्। 

सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राई भने फरार छन्। उनी गृह मन्त्री रवि लामिछानेका व्यवसायिक साझेदार पनि हुन्। सुप्रिम सहकारी ठगीमा पनि रवि लामिछानेको नाम जोडिएको छ। उनले पनि सहकारीको दुई करोड रकम लिएको मिसिलमा उल्लेख छ। हाल गृहमन्त्री रहेका लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएन र यस विषयमा सोधपुछसमेत गरेको छैन।

सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जीबी र पूर्वसचिव दीपेशसहित २८ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूले ८६ करोड १८ लाखभन्दा बढी ठगी गरेको उजुरी परेको थियो। 

दीपेश पुनले पनि सहकारीबाट ३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप छ। दीपेशले आफूले सहकारीबाट रकम लिएको अस्वीकार गर्दै बयान दिएका थिए। उनले उक्त रकम दीपेश पुनका नाममा लगेको देखिएको र आफू दीपेशकुमार पुन रहेको बयान दिएका थिए। 

यस्तै उनले सुरुमा आफूलाई थाहा नै नदिई सहकारीको सचिव बनाइएको भन्दै थाहा पाउनासाथ राजीनामा दिएको पनि जिकिर गरेका छन्। तर यही मुद्दाका सहप्रतिवादीहरूले भने दीपेशले आफूहरूलाई समेत फोन गरेर सहकारीमा आबद्ध गराएको बयान दिएका थिए।