युनिकोड
उच्च अदालत पाटनले ललिता निवासमा रहेका निजी आवास तथा अन्य संरचना तत्काल खाली नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
विशेष अदालतले सरकारका नाममा फिर्ता हुने ठहर गरेको ललिता निवासको जग्गामा रहेका घर तथा अन्य संरचना हटाउन महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
आइतबार न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासमा र सोमबार पुरूषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा यससम्बन्धी निषेधाज्ञाका निवेदन परेका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नं ४ मा पर्ने बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ मा बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) हुने फैसला गरेको थियो।
- बालुवाटार प्रकरण : ६५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने फैसला (सूचीसहित)
- बालुवाटार घोटालामा सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारी ठहर, अधिकांश मालपोत, नापी, भूमिसुधार र गुठीका कर्मचारी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले गत साताको बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सो जमिन खाली गर्न भनेको थियो।
प्रतिक्रिया