युनिकोड
जाँचबुझमा तानिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलियाले न्याय परिषद्मा स्पष्टीकरण बुझाएका छन्।
स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र बुझेको १५ औँ दिनमा बिहीबार उनले न्याय परिषद् सचिवालयमा सफाइ पेस गरेका हुन्। उनले बुझाएको स्पष्टीकरण सिलबन्दी अवस्थामा प्राप्त भएको परिषद् सचिवालयका एक अधिकारीले पुष्टि गरे।
न्यायाधीश थपलियाले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। स्पष्टीकरणमा के लेखिएको छ भन्ने नेपालखबरको प्रश्नमा उनले आफू पारिवारिक तनावमा रहेको र केही बोल्ने अवस्थामा नरहेको जवाफ दिए।
गत पुस ८ गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम सफाइ पेस गर्न सूचना दिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश थपलियाको कार्यक्षमता, आचरण र कर्तव्य पालना नगरेको विषयमा गठित छानबिन समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ।
उनलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न म्याद दिइएको थियो। थपलियाले पुस १२ गते मात्र परिषद्को पत्र बुझेका थिए।
न्याय परिषद् ऐनको दफा २१ मा आरोपित न्यायाधीशलाई संविधान, ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले कारण र आधार खुलाई मनासिव अवधि तोकी सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ।
यसरी दिइएको अवधिभित्र सफाइ पेस नगरेमा वा पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएमा आरोपित न्यायाधीशलाई ऐनबमोजिमको कुनै सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्न सक्ने लेखिएको छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
न्यायाधीश थपलियामाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नेतृत्व र संरक्षण गरेको ‘सेटिङ गिरोह’मा रहेर मुद्दामा चलखेल गरेको मुख्य आरोप छ। यस्तै विभिन्न विचाराधीन मुद्दाका झगडियासँग भेटेर आचारसंहिताविपरीत काम गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा जाँचबुझ समितिले गत वर्ष नै दिएको थियो।
प्रतिवेदनका आधारमा थपलियालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयलगत्तै न्याय परिषद्ले जिम्मेवारीविहीन बनाएर न्याय परिषद्मा झिकाइसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार:
प्रतिक्रिया