युनिकोड
न्याय परिषद्ले विभिन्न विवादित न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
केही समययता परेका उजुरी र यसअघि प्रारम्भिक छानबिन भइसकेका प्रतिवेदन केलाइरहेको न्याय परिषद् अब कारबाहीमा केन्द्रित भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दा न्यायिक सुशासनका लागि व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विवादित न्यायाधीश निशानामा परेको न्याय परिषद् स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दिएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, हालसम्मको अध्ययनले जिल्ला अदालतका ३ न्यायाधीशमा गम्भीर विचलन देखिएको ठहर गर्दै न्याय परिषद्ले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आइतबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल (भट्टराई) लाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिसँगै केही कारबाहीसम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ।
मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर र रजिस्ट्रार पौडेल उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस
बैठकले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ।
स्रोतका अनुसार, तीनैजना न्यायाधीशलाई लागेका आरोप र यसअघिको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको हो।
न्याय परिषद्ले यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै छ। बिहीबारसम्ममा सूचना प्रकाशन हुने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न स्रोतले जनाएको छ।
यी तीनै न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्ले नै गठन गरेका फरक-फरक समितिले यसअघि नै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिइसकेका छन्। यसअघिका समितिले उनीहरूविरुद्ध लागेका आरोप छानबिन गरी प्रतिवेदनमा दोषी किटान गरिसकेका छन्।
तीनै न्यायाधीशमा गम्भीर विचलन देखिएकाले पदमा राखिरहन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष ती समितिका प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका छन्।
गत वर्ष असारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलसँग २ करोड रुपैयाँ घुस ‘डिल’ गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि उनलाई निलम्बनमा राखेर जाँचबुझ थालिएको थियो।
न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालतका तत्कालीन कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी २०७९ असार ८ गते जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई प्रतिवेदन दिनका लागि ४५ दिनको समय दिइएको थियो। तीमध्ये पौडेल हालै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेका छन्।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय नलिँदा यसबीच न्याय परिषद्कै आलोचना भएको थियो।
यस्तै, काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै अर्का न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाबारे पनि छानबिन भइसकेर प्रतिवेदन प्राप्त भएको लामो समय बितिसक्दा न्याय परिषद्ले कुनै निर्णय गरेको थिएन।
उनीबारे छानबिन गर्न पनि न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल नै सदस्य रहेको समिति बनाइएको थियो।
उनीविरुद्ध पर्याप्त आधार र प्रमाण भेटिँदासमेत अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएको मुख्य आरोप छ। उनले अपहरणका अभियुक्त सोले कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै २०७८ असोजमा सफाइ दिएका थिए।
बुढाथोकी काठमाडौँको भ्याली कोल्डस्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावल अपहरण गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि ८ महिनादेखि थुनामा थिए।
अन्य अदालतमा पनि उनका फैसला, आदेश र आचरण विवादित भएका थिए।
अर्का जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईबारे पनि रामप्रसाद श्रेष्ठकै एकल जाँचबुझ समितिले प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो।
भट्टराईले धनुषा जिल्ला अदालतमा छँदा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका एक अभियुक्तलाई सफाइ दिएको विषय विवादित छ।
‘कारबाहीका लागि सर्वोच्चकै न्यायाधीशको नेतृत्वको समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले थप समिति बनाउनुपरेको’ न्याय परिषद्का अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
के होला कारबाही?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको समितिले आरोपित व्यक्ति, उजुरीकर्ता वा सम्बन्धित अन्य पक्षसँग बुझ्ने, आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, कुनै लिखत पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, तलासी वा कागजात नियन्त्रणमा लिनेलगायत अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ।
न्याय परिषद् ऐनको दफा ११ अनुसार उनीहरूमाथि कारबाही हुन लागेको हो। सामान्य तहको कमजोरी वा त्रुटि नभई गम्भीर न्यायिक विचलन नै देखिएकाले थप समिति बनाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपरेको न्याय परिषद्का पदाधिकारीको तर्क छ।
नेपालको संविधान धारा १४९ उपधारा (६) खण्ड (ग) अनुसार जिल्ला न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक काम/कारबाही गरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदबाट हटाउन सक्छन्।
साथै, यसरी पदच्युत भएका न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार वा अन्य फौजदारी कसुरमा मुद्दा पनि चल्न सक्छ।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका पालामै कारबाही गर्ने तयारी भए पनि केही सदस्यको असहयोगका कारण सम्भव भएको थिएन। अहिले न्याय परिषद् अध्यक्षका रूपमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सदस्यका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको हो।
४५२ न्यायाधीश छानबिनमा
न्याय परिषद्मा यतिखेर २ सय ९० वटा उजुरी विचाराधीन छन्। उच्च र जिल्लामा गरी ४ सय ५२ न्यायाधीश छानबिनमा छन्। तीमध्ये २ सय २६ जना जिल्ला न्यायाधीश र त्यति नै संख्याका उच्च अदालतका न्यायाधीश छन्।
न्याय परिषद्ले खोल्यो उजुरीका पोका, ४५२ न्यायाधीश छानबिनमा
सबैभन्दा बढी उजुरी खराब आचरण र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी छन्। यस खालका उजुरी १ सय ६४ वटा छन्।
७४ वटा उजुरीमा विभिन्न न्यायाधीशमा कार्यक्षमता अभाव रहेको आरोप लगाइएको छ।
बाँकी उजुरीमा इमानदारीपूर्वक कर्तव्यको पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम गरेको आदि आरोप छन्। केहीले घुस खाएर फैसला गरेको भनेर समेत पोलेका छन्।
केही न्यायाधीश जाँडरक्सी धेरै खाने, जुवातास खेल्ने, कार्यालयलाई समय नदिने, कार्यालयकै कर्मचारीलाई लगेर विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाने, कानुन व्यवसायी र बिचौलियासँग अस्वाभाविक हिमचिम गर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट्ने गरेको उजुरीहरूमा उल्लेख छन्।
छानबिनपछि नियुक्ति
यसअघि केही जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्चमा नियुक्त गर्न रातारात क्लिन चिट दिएको र बाँकी उजुरी तथा गम्भीर विवादमा मुछिएका न्यायाधीशलाई कारबाहीतर्फ बेवास्ता गरेको भने टीकाटिप्पणी भएको थियो।
यसपटक भने जिल्ला अदालतका केही न्यायाधीशविरूद्ध गम्भीर उजुरी रहेकाले तिनको निरूपणपछि मात्र उच्च अदालतमा थप न्यायाधीश नियुक्त हुने भएका छन्।
अहिले उजुरीकै विषयले प्राथमिकता पाएको र केही गम्भीर सवालमा न्याय परिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि थप नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने स्रोतले जनाएको छ।
यस्तै न्यायाधीशका उम्मेदवार मानिएका न्याय सेवाका कर्मचारी, सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीका हकमा पनि उजुरी प्राप्त भएका छन्। तिनको समेत निरूपण गरेर उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय लिइने परिषद्का एक सदस्यले बताए। उच्च अदालतको न्यायाधीशमा करिब ४० स्थान रिक्त छन्।
प्रतिक्रिया