युनिकोड
उच्च अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ४० पुगिसकेको छ। यी सबै पदमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने भनेर बसेको न्याय परिषद्को आइतबारको बैठकले जम्मा २ जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्यो।
शुक्रबार बसेको बैठक भागबन्डा नमिलेपछि अनिर्णीत बनेको थियो। भागबन्डा अझै मिलिसकेको छैन। तैपनि, २ जनाको सिफारिस भएरै छाड्यो।
अहिले सिफारिस हुनेमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल हुन्।
|
यीमध्ये कुँवर यस्ता पात्र हुन्, जसको सिफारिस उही पदमा दोस्रोपटक भएको हो।
इन्कार गरेको त्यो सिफारिस
पहिलोपल्ट कुँवरलाई २ वर्षअघि उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरिएको थियो।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका पालामा २०७८ फागुन २६ गतेको न्याय परिषद् बैठकले उनलाई न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।
तर, कुँवरले त्यतिखेर न्यायाधीश बन्न इन्कार गरे।
उनले त्यतिखेर किन इन्कार गरे भनेर सार्वजनिकरूपमा केही भनेका छैनन्। तर, यो बुझ्न गाह्रो थिएन कि उनी मुख्य न्यायाधीशका आकांक्षी थिए।
उनीभन्दा अगाडिका दुईजना मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेका थिए। त्यसैले कुँवरले पनि मुख्य न्यायाधीश पद अधिकारजस्तै ठानेका थिए।
भलै अर्का मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईलाई न्यायाधीश नै बनाएर पठाइएको थियो। भट्टराईले पनि न्यायाधीश पद सहर्ष स्वीकार गरेका थिए।
हुन त भट्टराईका निम्ति मुख्य रजिस्ट्रारको पद नै अस्वाभाविक प्राप्ति थियो।
किनभने, उनी न्याय सेवाभित्र अदालतका कर्मचारी थिएनन्, सरकारी वकिल थिए। अदालतभित्रैका कर्मचारीलाई पाखा लगाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले भट्टराईलाई न्याय प्रशासनको सर्वोच्च पद थमाइदिएका थिए।
त्यो ‘अतिरिक्त प्राप्ति’पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश पद पनि ‘बोनस’सरह नै भयो उनका लागि । किनभने, विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका सबै न्याय सेवाका कर्मचारीले न्यायाधीश पद पाउँछन् नै भन्ने थिएन, छैन।
अदालतभित्रैका कर्मचारीमा भने मुख्य रजिस्ट्रार पदलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको भर्याङकै रूपमा बुझ्न थालिसकिएका बेला कुँवरले भने न्यायाधीश पदको सिफारिसलाई स्वाभाविकरूपमा लिन सकेनन्।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय प्रशासनको उच्चतम पद खाली गराउन खोजेको रूपमा बुझे। त्यही बेला विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग उनको नाम जोडेर प्रचार भयो। कार्कीले पनि कुँवरलाई केवल एक कर्मचारीका रूपमा मात्र बुझेनन्, राणाका सहयोगीको रूपमा बुझे। र, सर्वोच्च अदालत भवनको बोलपत्र विवादमा उनीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र नै लेखेर पठाए। तर, अख्तियाले न्यायालयको विवादमा हात हालेन।
कुँवरले न्यायाधीशमा भएको सिफारिसलाई आफ्नो मानमर्दनका रूपमा बुझे र कार्की छउन्जेल अदालत नै नआउने निर्णय लिए। लामो बिदामा बसे।
दीपककुमार कार्कीले अवकाश पाएपछि मात्र उनी काममा फर्किए। त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरू क्रमशः हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग भने उनको सम्बन्ध ‘राम्रै’ रह्यो।
यति हुँदाहुँदै पनि कुँवरलाई मुख्य न्यायाधीश बन्ने बाटो भने खुलेन। बरु मुख्य न्यायाधीश बन्ने प्रथा नै विकृत ठहर गरी अबदेखि न्यायाधीश मात्र बनाउन सकिने गरी बहस थालियो।
गत असोज १ गते न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भयो। त्यसमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत न्यायाधीश बनेर जाँदा उनीहरू विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएको मितिबाटै न्यायाधीशको पदावधिमा गणना गर्ने र वरीयता कायम गर्ने लेखियो।
नियमावलीको यो संशोधन कुँवरका लागि तुलनात्मकरूपमा सुविधाजनक भइदियो। उनीभन्दा पहिलादेखि नै उच्च अदालतमा काम गरिरहेका १ सय २५ न्यायाधीश हुँदा पनि अब पुछारमा गएर बस्नुपर्ने छैन। उनको रोल नं ९ बन्न गएको छ।
७ जना मुख्य न्यायाधीश र १ जना वरिष्ठतम न्यायाधीश राजन भट्टराईपछिको वरीयतामा उनलाई राखिएको छ। अर्थात्, अबको मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिमा उनको नाम स्वाभाविकरूपमा अगाडि आउनेछ।
यस हिसाबले हेर्दा उनले २ वर्षअघि न्यायाधीश पद अस्वीकार गरेर केही गुमाएनन्। अर्थात् कत्ति पनि घाटा बेहोर्नुपरेन।
अहिले नै निर्णय किन?
अब अर्को प्रश्न पनि उठ्छ कि मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले अहिले पनि न्यायाधीश पद अस्वीकार गरेको भए के हुन्थ्यो?
एकै वाक्यमा भन्दा यसको उत्तर हो, उनको न्यायिक सेवाको करिअरमा पूर्णबिराम लाग्थ्यो।
२०७७ माघ २९ गते कुँवरको मुख्य रजिस्ट्रारमा पदोन्नति भएको थियो। यस हिसाबले उनी ३ वर्षे पदावधिको हदले आउँदो माघभित्र अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्छ। न्याय सेवाको ‘करिअर’ यहीँ समाप्त हुने अवस्थाबाट जोगिन पनि उनी न्यायाधीश बन्नैपर्ने अवस्था थियो।
न्याय परिषद्ले पनि उनलाई नै हेरेर ‘न्याय’ गरिदियो। ४० न्यायाधीशको सिट खाली भएकाले उच्चको न्यायाधीश बन्न पर्खेर बसेका अरू कयौँ अधिकृत, सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीले प्रतीक्षा गरिरहेको बैठकले बहालवाला मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारका हकमा मात्र निर्णय गरिदियो।
कुँवरले न्यायाधीश पद स्वीकार गरेसँगै अब कम्तीमा २०९२ सालसम्मको उनको जागिर पक्का भएको छ। किनभने, उच्च अदालतमै रहिरहे पनि ६३ वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहनेछन्।
भावी प्रधानन्यायाधीश?
वरीयता निश्चित गरेर मात्र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेपछि अब उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश बन्नेसम्मको बाटोमा हुनेछन्।
२०२९ सालमा जन्मिएका कुँवरभन्दा कान्छा व्यक्ति माथिल्लो वरीयतामा नियुक्त भएनन् भने प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना जीवित छ।
२०९३ पुस ५ गतेसम्मका लागि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम तय भइसकेको छ। हालै मात्र बहालवाला मुख्य न्यायाधीशलाई उछिनेर न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालाई सर्वोच्चमा ल्याउनुको एक मात्र उद्देश्य नहकुल सुवेदीपछिको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्नु थियो।
अहिले उनीपछि प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने शक्तिसंघर्ष चलिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल एउटा न्यायाधीश पद रिक्त छ। आउँदो फागुन अन्तिम साताबाट अर्को पनि रिक्त हुँदै छ। ती दुई सिटमा हालको सत्ता समीकरण यथावत् रहेमा माओवादीका तर्फबाट एक जना र उच्च अदालतका हालका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्चमा ल्याउने मोटामोटी समझदारी छ।
माओवादीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई नै ल्याइएमा कुँवर प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना समाप्त हुनेछ। अन्यथा कुँवर पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेछन्। अहिलेको हिसाबकिताब यथावत् रहेमा २०९४ सालसम्म उनी सर्वोच्चमा रहनेछन् र प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउनेछन्।
को होलान् मुख्य रजिस्ट्रार?
मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनको ठाउँमा को आउलान् त?
हालका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमा देवेन्द्रप्रसाद ढकाल सबैभन्दा अगाडि छन्। उनी हाल न्यायपरिषद्का सचिव छन्। मुख्य रजिस्ट्रारमा उनकै सम्भावना प्रबल देखिएको छ।
यदि उनी मुख्य रजिस्ट्रार नभएमा आउँदो माघ २१ बाट न्याय सेवाबाटै अवकाश पाउनेछन्। विशिष्ट श्रेणीमा ५ वर्षे पदावधिको हद लाग्छ। २०७५ माघ २१ मा उनी सचिवमा बढुवा भएका हुन्।
हाल रजिस्ट्रार पदमा रहेका नारायणप्रसाद पन्थीलाई न्यायाधीश बनाएर उच्च अदालत पठाउने विषय न्यायपरिषद्को छलफलमा छ। उनको ५ वर्षे पदावधि आउँदो वैशाख १७ गते मात्र पूरा हुनेछ। त्यसअघि नै उनी न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्नेछन्।
रजिस्ट्रार पदमा भने हालका सहरजिस्ट्रार विमल पौडेल पहिलो दाबेदार हुन्। अदालतका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको वरीयतामा उनी सबैभन्दा अगाडि छन्। त्यसपछि नेत्रप्रकाश आचार्य छन्।
सर्वोच्चमा २ जना रजिस्ट्रार हुने भएकाले पौडेलपछि आचार्यको पनि पालो आउनेछ।
प्रतिक्रिया