युनिकोड
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले विद्यमान कानून नसच्याएसम्म निर्धारित समयमा काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम नसकिने बताएका छन्।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधान सेनापति शर्माले कानूनी उल्झनका कारण काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माणको काम अगाडी बढाउन नसकिएको बताएका हुन्।
उनले कानूनी प्रक्रियाका कारण ४ वटा रुख काट्न ९ महिनासम्म लाग्ने गरेको उदाहरण दिँदै यही कानूनी व्यवस्था रहिरहेमा २०८३ साल सम्ममा द्रुतमार्ग निर्माणको काम नसकिने स्पष्ट पारे। उनले विकास निर्माणमैत्री कानुन नभएको भन्दै यसकारण काम गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘यदी फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्थ्यो भने त फास्ट ट्रयाकमा नियम पनि दिनुपर्थ्यो नि त। खोइ? ४ वटा रुख काट्नलाई ९ महिना लागेको छ। यो कसको गल्ती? म कसैको पनि भन्दिनँ। वन मन्त्रालयलाई दिन्न। तपाईहरुले बनाइदिएको नियम हो त्यो। ईआईए, एसईआईए गर्ने कसले बनाइदिएको नियम हो? हजुरहरुले बनाइदिएको नियम हो। वन मन्त्रालयमा लिएर जान्छ। दश जनालाई नमस्कार गर्छ। पख्नुस् त्यहाँ छलफल भएको छैन। गाउँमा कर्मचारी पुगेको छैन। अनेकथरी छ उहाँहरुले पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।’
उनले थपे, ‘पैसाको कारणले भएको छैन। कुनै अनियमिता भएको छैन। यही तालले हो भने २०८३ सालमा पनि बन्दैन। मलाई त्यो कानून सच्याएर, ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लाग्छ भने यो कानून नसच्चिइकन हुँदैन। मैले गर्न सक्दिनँ भनेको छैन। गर्न सकिन्छ। गराउनुपर्छ।’
उनले पैसाको कारणले काम गर्न ढिलो नभएको बताए।
प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्नका लागि नमागेको भन्दै सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेर काम गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपाली सेनाले फास्टट्रयाक कहिले पनि मागेको होइन। हामीले मागेर यो भएको होइन। तपाईहरुले नै दिएको हो। तपाईकै सरकारले दिएको हो। त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरेर काम गरिरहेका छौँ। कोशिस गरिरहेका छौँ। यसलाई अगाडी बढाउन कोशिस गरिरहेका छौँ।
उनले नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको काममा विद्यमान ऐन, कानून र नियमको परिधिभित्र बसेर ठेक्का लगाएको पनि बताए।
सेनाप्रतिको आशंका अन्त्य गर्नेगरी काम गर्ने प्रधानसेनापतिले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले सेनाको कामलाई विवादित पार्न पनि नदिने बताए।
प्रतिक्रिया