सशस्त्र प्रहरीको जग्गा अतिक्रमणमा

झापाको कमल गाउँपालिका–५ स्थित सशस्त्र प्रहरीको पाथिभरा जवान तालीम शिक्षालयको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। शिक्षालयको १५० बिघामध्ये ८७ बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो। शिक्षालयका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुदिपजङग थापाले विभिन्न व्यक्तिले सुकुम्वासीका नाममा जग्गा हड्प्न खोजेको बताए।

मेची अञ्चलमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न विसं २०४८ माघ ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको दुई हजार ८०० हेक्टर जग्गामध्ये १०० हेक्टर जग्गा तत्कालीन पाथिभरा गणलाई भोगाधिकार दिइएको थियो। उक्त गण हटेपछि सो स्थानमा विसं २०७५ माघ २७ गते प्रदेश नं १ कै सशस्त्र प्रहरीको तालीम केन्द्र बनाइएको थियो।

सशस्त्रलाई दिएको जग्गामध्ये प्रस्तावित आदिवासी जनजाति रङ्गशालाका लागि ३३ बिघा जग्गा छुट्याइएको प्रमुख थापाले बताए। सशस्त्र प्रहरीको भोगाधिकारभित्रको जग्गा भएकाले संरक्षण गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको थापाले बताए। ‘यो जग्गा सरकारको हो, भोलि सरकारले अन्य प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्नसक्छ’, उनले भने, ‘सशस्त्रलाई दिएको जग्गा रंगशालाका लागि प्रयोग गरियो, त्यस्तै अन्य प्रयोजनका लागि सरकारले सो जग्गा प्रयोग गर्नसक्छ, त्यसका लागि संरक्षण गर्न आवश्यक छ।’

माथिल्लो निकायसँग छलफल गरेर जग्गा खाली गराउन आफू लागिरेको उनको भनाइ छ। मौखिक सहमतिका आधारमा सशस्त्रको प्रयोगविहीन जग्गा शुरुमा खेती प्रयोजनका लागि दिइएको थियो। पछि पशुचौपायाका लागि भनेर टहरा निर्माण गरियो। त्यसयता कच्ची घर निर्माण गरेर करीब ४५ परिवार बस्दै आएका छन्। खेती गर्न मात्र दिइएको जग्गामा घर टहरा निर्माण भएपछि समस्या सिर्जना भएको हो।

गत पुस मसान्तयता सशस्त्र प्रहरीले करीब ५० टहरा भत्काएको छ। ‘मानिस बस्नेबाहेक गोठ र टहरा भत्काएका छौँ’, प्रमुख थापाले भने, ‘मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल गर्दै सेल्टर लिएर बसेका मानिसको घर भत्काएका छैनौँ, घर हटाएर जग्गा खाली गर्न भनेका छौँ।’ जग्गा खाली नगरे बल प्रयोग गरेर भए पनि जग्गा खाली गर्ने उनको भनाइ छ।

जग्गा भोगचलन गर्दै आएकालाई गत जेठमा जग्गा खाली गर्न भने पनि उनीहरुले कमल गाउँपालिका–५ को वडा कार्यालयमा जेठ २५ गते धानको बीउ राखिसकेकाले ‘सहमति गराइ पाउँ’ भन्दै निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनका आधारमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद शिवाकोटी र वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर निरौलाको रोहवरमा पुस मसान्तसम्मको समय थप थरिएको थियो। सहमतिपत्रमा तोकिएको समयमा जग्गा खाली नगरे ‘प्रचलित कानून बमोजिम सहुँला भोगौला’ भन्ने उल्लेख छ।

सोही जग्गा आफ्नो भएको भन्दै अर्जुनधारा–३ का गोपीकृष्ण पोखरेलले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय दमक, साविक लखनपुर–१ स्थित सशस्त्र पाथीभरा गणलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्। पोखरेलले आफूले मुद्दा जितिसकेको भन्दै त्यहाँ बासोवास गर्नेलाई ठाउँ खाली नगर्न भनिरहेकाले ठाउँ छोड्न राजी भएका पनि अटेर गरेर बसिरहेका छन्।

यता, कमल–५ का वडाध्यक्ष निरौलाले उक्त जग्गा सशस्त्र प्रहरीकै भएको जनाए। उनले उक्त जग्गामा बस्न दिने÷नदिने अधिकार सशस्त्र प्रहरीकै भएकाले वडा कार्यालयले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने बताए। सो जग्गामा पाँचथर, भोजपुर, तेह्रथुम, झापालगायतका विभिन्न स्थानबाट मानिस आएर खेती र बसोवास गर्दै आएका छन्।