युनिकोड
न्यायाधीशहरूको क्रम निर्धारणबारे न्यायपरिषदले गरेको निर्णयमा पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले असन्तुष्टि जनाएको छ।
बुधबार सात बुँदे विज्ञप्ति निकालेर पूर्वन्यायाधीश फोरमले ‘सीमित व्यक्तिलाई लक्षित गरी गरिएको यो संशोधनले न्यायालय भित्रको विकृति तथा विसंगति अझै प्रोत्साहित गर्ने’ चिन्ता जाहेर गरेको छ।
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड प्रभावित पार्नेगरी आफ्नो नियमावली संशोधन गरेको छ। न्यायपरिषद्ले पारित गरेको नियमावली नेपाल राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ।
संशोधित व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता र सुविधा हुने भएको छ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘न्यायाधीशहरूका बीच विभेद खडा गरी न्यायनिष्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने गरी न्यायपरिषदद्वारा गरिएको कानून प्रतिकूलका काम कारबाही तथा संविधान प्रतिकूलका नियमावलीको प्रावधानहरू अविलम्ब खारेज गर्न माग’ गरिएको छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
न्यायाधीशहरुको क्रम कायम गर्ने सम्बन्धमा न्यायपरिषद नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा भैरहेको व्यवस्थामा न्यायपरिषदद्वारा अचानक मिति २०८०।०६।०१ मा गरिएको संशोधनबाट न्यायाधीशहरुको बरीष्ठता क्रममा नै असर पर्ने भएकाले यसमा पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ।
१) न्याय परिषद नियमावली २०७४ को नियम ११ मा इजलास कायम गर्ने, पेशी सूची तोक्ने तथा अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही संचालन गर्ने प्रयोजनको लागि बरीष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था रहेको छ। न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा बरीष्ठता कायम गर्ने मौजूदा व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको क्रममा र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मिति भन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्ति भन्दा अगाडिको क्रममा राखिएको छ।
२) न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने वर्तमान सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम स्थापित मान्यता विपरीत न्यायपरिषद नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा न्यायपरिषदद्वारा गरिएको संशोधन गैर न्यायिक भएको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ।
३) सीमित व्यक्तिलाई लक्षित गरी गरिएको यो संशोधनले न्यायालय भित्रको विकृति तथा विसंगति अझै प्रोत्साहित गर्ने निश्चित छ।
४) पहिले नियुक्त भइसकेको न्यायाधीश भन्दा पछि नियुक्त हुने न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम माथि राख्ने गरी गरिएको यो संशोधन उच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको सेवा सुविधा सम्बन्धी संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को संवैधानिक प्रत्याभूतिको विपरित हुन गएको छ।
५) न्यायाधीशहरुको पदीय मर्यादा, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षण गर्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राखि न्यायाधीशहरूको उच्च मनोवल कायम राख्ने समेतको संवैधानिक दायित्व निहित रहेको न्यायपरिषदले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, काज तथा अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गर्दा आफ्नो उल्लेखित संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुनु आपत्तिजनक छ।
६) जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा संविधानको धारा १४९ ले ८० प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीबाट र २० प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट लिने व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी न्यायपरिषद नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उप नियम (४) व्यवस्था गरी लिखित परीक्षामा असफल हुने व्यक्तिहरुबाट पदपूर्ति गरिनु उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल छ।
७) अतः न्यायाधीशहरुकाबीच विभेद खडा गरी न्यायनिष्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने गरी न्यायपरिषदद्वारा गरिएको कानून प्रतिकूलका काम कारबाही तथा संविधान प्रतिकूलका नियमावलीको प्रावधानहरु अविलम्ब खारेज गर्न माग गर्दछौं।
मितिः २०८०।०६।१७
टोपबहादुर सिंह
अध्यक्ष
प्रतिक्रिया