युनिकोड
संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय लिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्।
‘संघीय शिक्षा ऐनलाई संसद्मा पेश गर्ने गरी आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट आएको उक्त ऐनलाई संसद्मा पठाउन बैठकले स्वीकृति दिएको हो।’
के छ ऐनमा?
संसद्मा पठाउने निर्णय भएको नयाँ शिक्षा ऐनको ड्राफ्टले शिक्षक सरुवा, बढुवा, काज, कारबाहीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने, निजी शैक्षिक संस्थाको दायित्व र पालना गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था, शिक्षक दरबन्दी मिलान, ०७४ यता भर्ना भएका शिक्षक व्यवस्थापन, सरकारी शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, शिक्षामा स्थानीय तहको भूमिका, शिक्षकको औषधि–उपचारलगायत विषय समेटेको छ।
यसअघिको शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन २०७३)ले विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई पर्याप्त समेट्न नसकेको बताइएको थियो। उक्त ऐन पुरानो भइसकेको भन्दै पटक–पटक नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले गत ४ असारमै विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
क्याबिनेटबाट विधायन समितिमा पुगेको ऐन मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने तयारी थियो। तर प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी २२ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ।
प्रतिक्रिया