रेशमलाई छाड्न लागिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा इन्सपेक्टर पत्नीको निवेदन

सर्वोच्च अदालतले समेत जन्म कैदको फैसला गरेका टिकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिन राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन परेको छ।

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा बोहरा कडायतले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएकी हुन्।

सरकारले रेशमलाई यही जेठ १५ गते आमाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कारागारबाट गृहमन्त्रालय हुँदै आममाफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पुगेको छ।

चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चले गतसाता सदर गरेको थियो। फैसला सदर भएसँगै रेशमले अझै १४ वर्ष कैदमा बस्नु पर्ने थियो।

तर सरकारले आममाफी दिएर रेशमलाई छाड्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पीडितले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएका हुन्।

२०७२ भदौ ७ गते भएको टिकापुर घटनामा एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलाली उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले रेशमसहित संलग्नलाई जन्मकैदको फैसला गरेका थिए।

रेशम डिल्ली बजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। तर उनलाई सरकारले बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गर्ने तयारी गरेको छ।

यस्तो छ शारदाको निवेदन
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू
शीतल निवास, काठमाडौँ।
मार्फत- राष्ट्रपतिको कार्यालय
शीतल निवास, काठमाडौँ।
विषय : न्याय संरक्षण गरी पाउँ।
 
सम्माननीयज्यू,
‘आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको ज्यान लिने गरी भएको टीकापुर घटना नेपाली समाजमा घटेको एउटा अकल्पनीय र दुःखदायी एवम् क्रूर आपराधिक घटना हो। यस घटनालाई स्मरण गर्दा प्रत्येक नेपालीको शिर लाजले निहुरिन पुग्दछ। यस घटनाको दृश्यलाई पढ्दा प्रत्येकको आँखाबाट नुनिलो वर्षा हुन्छ। मृतकले नागरिकको रक्षा गर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै भोग्नु परेको चरम यातनामय शारीरिक पीडा र मृत्युवरणको काल्पनिक अनुभूतिले मात्र पनि जो कोहीलाई एक पटक बेहोस बनाउँछ। मृतकका नजिकका मानिसहरूलाई कस्तो दर्द र पीडा बोध भयो होला त्यसलाई शब्दमा उतार्न शायदै सकिएला।’

‘यदि हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीले यस्ता हिंसात्मक अपराधलाई सम्बोधन गर्नबाट चुक्यो भने हाम्रो समाज, हाम्रा नागरिक र स्वयम् सुरक्षा निकाय समेत अपराधीको अगाडि निरीह बनेर रहनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यस्तो हुन गएमा अन्ततः राज्यको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सुरक्षा प्रणाली नै असफल भई समग्रमा राज्य नै असफल हुनसक्ने खतरा रहन्छ।’

‘यदि न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरूले यस्ता घटनाबाट पीडितहरूको न्याय स्थापित गर्ने दायित्वबाट विमुख हुने हो भने जनताको न्यायप्रतिको धारणमा नै वितृष्णा पैदा भई सम्पूर्ण न्याय व्यवस्थाप्रति अनास्था फैलिने सम्भावना रहन्छ। निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने केही महत्वांकाक्षी र आपराधिक मनोवृत्ति भएका कथित सामाजिक अभियन्ताहरूले सिधासादा मानिसहरूलाई प्रयोग गरी राजनीतिक आस्थाका जामा पहिरेर समाज परिवर्तनको नाममा गरेको यस अक्षम्य अपराधको असह्य पीडा स्वयम् अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू, मृतकका नजिकका आफन्त र मुलुकलाई नै हुन पुगेको छ।’

माथिका शब्दहरू उच्च अदालत डोटीबाट टीकापुर घटनाको विषयमा भएको फैसलामा उल्लेखित न्यायिक टिप्पणी हुन्। न्यायका रक्षक न्यायाधिशले मुद्दाको कागजात अध्ययनबाट शाब्दिक भावनामा रूपान्तर गरिएको मर्म हो। धन्यवादका पात्र छन् न्यायाधीश, जसले मर्म कागजबाट उतारेर न्यायिक टिप्पणीमा उल्लेख गरे।

२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा रेसम चौधरीको नेतृत्वमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट राष्ट्र सेवामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र एक जना बालक सहित नौ जनाको क्रूर, नृशंस र बीभत्स हत्या गरेको घटना आम जनमानसमा आलो नै छ। त्यही घटनामा सहादत पाउने नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराको धर्मपत्नी म शारदा कडायत बोहरा न्यायका लागि बिन्ती गरिरहेकी छु।

२०७२ भदौ ७ मा हुने उक्त प्रदर्शन शान्तिपूर्ण गर्ने भनी सुरक्षा निकाय लगायत सबैलाई भ्रममा पारी नियोजित रूपमा घरेलु हातहतियारसहित रेशम चौधरी लगायतको अगुवाइमा प्रदर्शन गरेका प्रदर्शनकारीलाई घटनास्थलमा उपस्थित प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने र मेरा पति प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरा लगायतका सुरक्षाकर्मीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्न सम्झाइ बुझाई गर्दागर्दै सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट सामान्य लाठी समेत प्रहार नभएको अवस्थामा चारैतर्फबाट घेराबन्दी गरी घटनाबाट भाग्दै गरेकालाई लखेटी लखेटी बन्चरो, भाला, कुटो, कोदालो लगायतको घरेलु हतियारले क्षतविक्षत गरी र जिउँदै आगो लगाइ हत्या गर्नेसम्मको अत्यन्तै निर्मम कल्पना गर्न नसकिने काण्डका रूपमा घटनामा संलग्न भएका र संलग्न नभएका प्रत्यक्षदर्शीको बयान तत्कालीन समयमा सरकारी लिखत, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट अभिलिखित नै छ। अझ उच्च अदालत डोटी को फैसलामा उल्लेख भएको न्यायिक टिप्पणी मात्र पनि आँसु थाम्न नसकिने छ।

उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रहरीबाट अनुसन्धान भयो। घटनामा संलग्न उपर कानुन बमोजिम सम्मानित अदालतमा मुद्दा दर्ता भई सुरु कैलाली जिल्ला अदालतले, उच्च अदालत, डोटी तथा सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी र निर्दोष छुट्याई सजाय समेत गरिसकेको अवस्था विद्यमान छ।

सम्माननीय ज्यू,
उक्त घटनामा हत्या गरिएका सुरक्षाकर्मीका पत्नीको सिउँदो पखालियो बच्चा टुहुरा बनायो, सन्तान गुमेको शोकमा समग्र परिवार, सुरक्षा निकाय र देश नै शोकाकुल भएको थियो। सबै कुरा क्षणभरमा समाप्त भएको थियो रेशम चौधरीको नेतृत्वमा भएको नृशंस र आततायी घटनाले। घटना पश्चात मेरा पति र अन्य दिवङ्गत सुरक्षाकर्मी तथा दुधे नाबालकको जीवन फर्केर आउने थिएन, आउँथ्यो त आँसुको धारा मात्रै नियमित र अविरल तवरले।

सुरु अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म निर्दोष सुरक्षाकर्मी (मेरा पति सहित) का निमित्त पुछिएको सिउँदो लिएर हिँड्दा सञ्चारकर्मी, समाज र सबै तह तप्कामा न्यायको लागि साथ पाए। न्यायालयले पुछिएको सिउँदोमा न्याय स्वरूप सान्त्वनाका हात ले अन्तिम फैसला दियो, दोषीलाई सजायको फैसला गरेर।

निर्मम, अमानवीय, नृशंस र क्रूर हत्याकाण्डका नाइके जातीय मुक्तिको नारा लगाइ राजनीतिमा सक्रिय छन्। दोषी साबित भएका रेशम चौधरीकी पत्नी लगायत सरकारमा सहभागी भई सरकारकै सुरक्षाकर्मी हत्या गरिएको विषयमा हत्यारा छुटाउन राजनीतिक मोलमोलाइ र दाउपेचमा तल्लीन छन्, म भने निर्दोष सिपाहीका लागि न्यायका लागि आजसम्म अनवरत लडिरहेको छु, हत्यारालाई सजाय दिलाउने कसममा रत्तीभर विचलित छैन। राजनीतिक प्रतिशोधका कारण राज्यले मुद्दा चलाएको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको होइन रेशम चौधरी, क्रूर र नृशंस हत्याका योजनाकार र नाइके समेत भएको कारणले तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर्‍याएका अपराधी हुन।

कल्पना गर्न नसक्ने गरी लखेटेर बीभत्स र क्रूरता पूर्ण तवरले गरिएको सामूहिक हत्याको सविस्तार शब्दमा वर्णन गर्न सक्दैन कुनै नागरिकले, सम्झदै आङ सिरिङ्ग हुन्छ। मेरा पति लगायतले त्यो क्रूरता र बीभत्स घटनामा सुरक्षाकर्मी भएको कारण कर्तव्यपालनको सिलसिलामा ज्यान दिनु परो, म त्यो पीडा भदौ ७, २०७२ देखि हरेक पल जीवनमा लिएर हिँडेकी छु। यही घटना म अरू कसैलाई पर्छ भनेर कल्पना गर्न सक्दिनँ न त कुनै नागरिकले सोच्न सक्छ। न त मेरा पति लगायतका सुरक्षाकर्मीको हत्या भए झैँ दोषीलाई कानुनमा नभएको मृत्युदण्डको माग गरेको छु। मेरो याचना त दिवङ्गत राष्ट्रसेवकको आत्माका शान्तिका लागि विद्यमान कानुन बमोजिम अदालतले गरेको फैसला अनुसार दोषी पनि सजायको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो।

प्रत्येक तहका अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा टीकापुर घटनाका नाइके अपराधी छुटाउन पटक पटक राजनीतिक सौदाबाजीको प्रयत्न भएको छ। कहिले सजाय माफीको विषयले, कहिले अध्यादेशको विषयले। ती हरेक छलफलले मात्रै पनि प्रत्येक पटक मेरो पति लगायतलाई प्रहार गर्दै गरेको हृदय विदारक चित्कारको आभास गराएको छ।

सुरक्षाकर्मी भएको कारण कर्तव्यपरायणका सिलसिलामा मेरो पति एक पटक मृत्यु भयो तर वहाँबाट आश्रित म र मेरा परिवार अनि हामी जस्ता पीडितलाई राजनीतिले पटक-पटक जिउँदै मारेको छ। २०७२ भदौ देखि निरन्तर घाउ माथि घाउ थपिदिएको छ राज्यले। अपराधीले राजनीतिको खास्टो भिर्दैमा देशमा न्याय कायम हुन्छ ? संविधानका हक अधिकारको रक्षा हुन्छ रु अथवा पीडितले न्याय पाउँछन् रु कार्यकारी अधिकार लिएर सत्तामा रहेकाहरूमा मुखले न्याय, अधिकार, कानुनी शासन र लोकतन्त्रको खोक्रो सपना बाँडेर हाम्रो आँसु बिक्री गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बदनाम हुँदै गएको राजनीतिले हामी पिडामा परेकालाई हेर्छ, आश्रय दिन्छ अथवा राज्य हाम्रो साथमा छ भन्ने कल्पना समेत उध्रिएर छरपस्ट भएको छ।  

सत्तामा मोज गरिरहेकी हत्यारा रेशमकी पत्नीको सिउँदोको मूल्य र कर्तव्यपरायण प्रहरी निरीक्षक केशब बोहरा लगायतका सिउँदो पुछिएर न्याय मागिरहेका विधवा पत्नीको सिउँदो बिचमा फरक छुट्टाउन नसक्ने नेतृत्वबाट आशाको दियो बल्ने छैन।

करोडौं जनता निराशाले छटपटीमा रहेको देशमा म जस्तो एकल महिलाले सरकारबाट न्यायको अपेक्षा गर्न असान्दर्भिक देख्छु। जे फैसला न्यायालयले गरेको छ त्यसमा मेरो न्याय देखेको छु तसर्थ, न्यायिक मन प्रयोग गर्ने न्यायधीशहरुको निर्भीकता र स्वतन्त्रताप्रति मात्रै भए पनि गौरव गर्छु।

सम्माननीय ज्यू,
सिउँदो फुस्रै भए पनि न्यायालयले गरेको फैसलामा चित्त बुझाउने म र म जस्ता निरीहका लागि अब नेपाल देशको अभिभावक र संविधानका संरक्षक बाहेक गुन्जाएस् बाँकी कहीँ छैन। पीडामा परि निरीह भएका राज्यबाट अपहेलितका लागि रेशम चौधरीलाई आम माफीको छलफल मात्रै पनि घाउमा थप नुन चुक भएको छ।

तसर्थ तीन तहको अदालतले निरूपण गरिसकेको विषयलाई राजनीतिको खास्टो ‌ओढाएर अपराधीलाई माफी मिनाहा प्रदान गरी राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली नीति राजनीतिलाई नै अपराधीकरण सँग मितेरी नगाँसियोस्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ ९४० को ९घ ० मा समेत ‘क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन’ भनी उल्लेख भएको हुँदा मेरा लागि मात्रै होइन सम्पूर्ण जनता, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकका लागि न्याय र कानुनका पक्षमा देशका अभिभावक र संविधान संरक्षक सँगसँगै छन् भन्ने अनुभूति गर्न पाउ। सम्माननीय ज्यूको जो आदेश।

निवेदक र पीडित
टीकापुर घटनामा पीडितका तर्फबाट हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १६ वनस्थली खरिबोट बस्नेटिकापुर घटनामा मृत्यु हुने नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहरा