युनिकोड
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले संघीय सरकारमाथि प्रश्न उठाउने क्रम रोकेका छैनन्।
आफूले चालेका एकपछि अर्को कदममा असहयोग भएको भन्दै यसअघि नै १४ बुँदा सार्वजनिक गरेका शाहले बुधबार फेरि संघीय सरकारका एक अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीलाई लिएर उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतलेसमेत बागमतीसहितका नदी किनारका बस्ती हटाएर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको गुनासो उनको थियो।
'स्मरणका लागि-२०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचना भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो', उनले भनेका छन्, 'आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताविरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ।'
उनले कुनै कानुनले कसैमाथि अप्ठ्यारो परेको भए तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न पनि चुनौती गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई दिएका छन्।
'यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस्', उनले श्रेष्ठलाई चुनौती दिएका छन्।
तर अदालतले पटक पटक दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन नगरी गृहमन्त्री श्रेष्ठ अवैध बस्ती संरक्षणमा लागिरहेको पनि शाहको गुनासो छ।
'यसतर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भइसक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्रीज्यु?', उनले सोधेका छन्, 'कसरी कानुनीराज्यको अनुभूति दिलाउनु हुन्छ?'
प्रतिक्रिया