युनिकोड
प्रतिनिधिसभाकी सांसद उर्मिला माझीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन्।
सांसद माझीले वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक फेर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी ३ वर्ष कायम गर्ने कानुनी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएकी छन्।
उनले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि त्यसअनुसार निजी क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
'शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तर शिक्षा सहज र सम्मानजनक ढंगले बालबालिकाहरुले पाइहेका छैनन्। महंगो र असमान शिक्षाका कारण भ्रष्टाचार मौलाइरहेको मात्रै छैन', उनले भने, 'कयौँ मानिसहरु गरिवीको खाडलमा जाकिँदै गइरहेका छन्। तसर्थ निजी विद्यालय प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी तहगत प्रवेशमा मात्रै भर्नाको व्यवस्था गरियोस्। वर्षैपिच्छे नयाँ नयाँ किताब फेर्ने नियम अन्त्य गरी तीन वर्षमा किताव फेर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्।'
सांसद माझीले शिक्षामा सबैको सहज पहुँच हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया