युनिकोड
लोक सेवा आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतमा भइसकेका विज्ञापनमा कर्मचारी भर्तीको बाटो खुलेको छ।
थारुका लागि आरक्षणको व्यवस्था नगरेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाले दायर गरेको रिटमा अबदेखि यी समुदायलाई पनि समेट्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यसअघि नै भइसकेका विज्ञापनमा भने कर्मचारी भर्ती गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षण सम्बन्धि व्यवस्थाको कार्यन्वयन गर्न नसकिने र सो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणको लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समुहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागीताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानको व्यवस्थाहरुको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसांखिक आधारमा अहिले नै थारु वा यो समूहको लागि यति प्रतिशतले पदहरु आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिँदैन। साथै सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरु रोक्नु न्यायपूर्ण हुने पनि देखिएन।’
तर संविधानले प्रत्याभुत गरेका हकहरु सरकार सञ्चालनको नाममा सधैं कार्यन्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न भने सर्वोच्चले सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आवश्यक कानूनी प्रवन्ध मिलाइएपछि सो कानूनी व्यवस्थाले थारु लगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गको लागि जे जस्तो आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागु भएपश्चात कायम हुन आउने कुल पदहरुमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसावबाट यो आर्थिक वर्षमा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पदहरु समेत समेटी हुन गएको क्षतिको पूर्ति हुने प्रवन्ध मिलाउनु।’
लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरु, प्राधिकरण, कोष, वोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समेतका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया