युनिकोड
नेपाल प्रहरीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधानबमोजिम तथा प्राविधिक विषयमा पदपूर्ति गरिने विभिन्न पदहरूको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मङ्गलबार पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनसम्बन्धी छलफल भएको हो। जनपद तथा प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फका विभिन्न पदहरूको पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन सम्बन्धमा छलफल भएको र वर्तमान आवश्यकतानुसारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने प्रहरीले जनाएको छ।
पदपूर्ति समितिमा पाठ्यक्रम समयानुसार परिवर्तनका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन बनेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसमेत बुझाएको समितिका सदस्य प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिए। विज्ञसहितको उक्त समितिले छ महिनाभन्दा बढी लगाएर अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएको हो।
मुख्यगरी प्राविधिक पदमा सेवा, संविधान तथा कानुनका पाठ्यक्रम बढी रहेकाले प्राविधिक क्षेत्रका र विषयविज्ञ अपुग हुने अवस्था आएकाले त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी र प्राविधिक विषय बढी राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको जनाइएको छ।
यस्तै प्रहरीको परीक्षामा अङ्ग्रेजीमा ६० र नेपालीमा ४० प्रतिशत अङ्क दिने व्यवस्था रहेको तर अन्य सुरक्षा निकायमा ५०–५० प्रतिशतको व्यवस्था भएकाले त्यसलाई समेत एकरुपता दिने गरी प्रतिवेदन पेश भएको छ।
पाठ्यक्रमको अध्ययन गरी परिमार्जनको लिखित प्रतिवेदनसहित सुझाव दिने गरी लोकसेवा आयोगका विज्ञ डा खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो।
छलफलमा लोकसेवा आयोगका सदस्य माधव बेल्वासे, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, लोकसेवा आयोगका सहसचिव, प्रहरी नायब महानिरीक्षकलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक थापाले पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन समिति गठन, पाठ्यक्रम परिमार्जनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान, नेपाल प्रहरीमा जनपद तथा प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फ विभिन्न पदहरूको पाठ्यक्रमसम्बन्धी सङ्ख्यात्मक विवरण, मौजुदा पाठ्यक्रममा भएका र परिमार्जन गरिएका व्यवस्थालगायतका विषयमा जानकारी गराएका थियो।
उनले लोकसेवा आयोगको ‘सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी र सङ्गठित संस्थाका पदपूर्तिका लागि दिइने परीक्षाको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ मा व्यवस्था भएबमोजिम सबै पदहरूको पाठ्यक्रमको ढाँचालाई एकरूपता कायम गरिएको बताए। अहिले नेपाल प्रहरीमा नयाँ भर्नाका लागि प्राविधिकसहित ८० पद रहेका छन्। रासस
प्रतिक्रिया