ad ad

समाज


भयानक रूपमा बढ्दै महिला हिंसा, न्यायमा छैन पीडितको पहुँच

कानुनी लडाइँ लड्नेहरुको जीवन झन् कठिन
भयानक रूपमा बढ्दै महिला हिंसा, न्यायमा छैन पीडितको पहुँच

सुर्खेतमा श्रीमतीको हत्या गरी टाउको लिएर प्रहरी कार्यालय पुगे श्रीमान्


राधिका अधिकारी
मंसिर २२, २०७९ बिहिबार ८:२, काठमाडौँ

संसारभर महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान जारी रहेकै बेला काठमाडौंकी २७ वर्षे पुष्पा न्यौपानेले आत्मदाह गरिन्। इन्गेजमेन्ट रद्द भएपछि बानेश्वरकी पुष्पाले प्रेमी सुदन संग्रौलाको धुम्बाराहीस्थित घरमा पुगी पेट्रोल छर्किएर आफ्नै शरीरमा आगो लगाइन्। उनको उपचारका क्रममा कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा मृत्यु भयो।

निश्चय भएको विवाह एकाएक तोडेर पीडा दिएको केटा पक्षले त्यसपछि पनि घरमै बोलाएर मानसिक यातना दिएको आरोप सहित पुष्पाको परिवारले उजुरी दिएको छ। आत्महत्या दुरुत्साहनको उजुरी परेपछि सुदनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। 

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–३ तोक्माका ३८ वर्षीय अम्मरबहादुर आले मगरले ३० वर्षीया श्रीमती मीना आले मगरको हत्या गरे। हत्यापछि श्रीमतीको टाउको प्लास्टिकको झोलामा बोकेर हिँडेका अम्बरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यो घटनामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। उनीहरुका परिवारले कस्तो न्याय पाउँछन् थाहा छैन्।

यता, श्रीमानबाटै बलात्कृत सिराहाकी बिनु यादवले लगभग न्याय पाउने आशा मारिसकिन्। रामेछाप मन्थलीका प्रदीप कठायतसँग प्रेम विवाह गरेकी २९ वर्षे बिनुको वैवाहिक जीवन सुखद रहेन। उनीमाथि परिवारले पनि विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसा गरेको उनको आरोप छ। काका ससुरा पवन कठायतले त पटकपटक यौन दुव्र्यवहार गरेको बताउँदै आएकी बिनु विगत २ वर्षदेखि न्यायको खोजीमा विभिन्न न्यायालयको ढोका चहारिरहेकी भेटिन्छिन्। 

बलात्कार प्रयासमा पक्राउ परेका उनका काका ससुरा पवन कठायतलाई जिल्ला अदालत रामेछापले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्यो। तर जिल्ला अदालतको यो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका पवनलाई उच्च अदालतले सुटुक्क धरौटीमा छाडिदियो। बिनुले बहसमा समेत सामेल हुन पाइनन्। यही विषयमा बुझ्न खोज्दा उनीमाथि सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाले अपशब्द बोले। आफूले सहयोग गर्न नसक्ने बताए। 

त्यसपछि सर्वोच्च अगाडि उनले रातो रङ फालेर विरोध गरिन्। प्रहरीले पक्राउ गर्यो। केही घण्टा थुनामा राखेर छाडिदियो। उनी अहिले भनिरहेकी छिन्, ‘अदालत बिक्यो, न्यायाधीश बिक्यो, मैले कहाँबाट न्याय पाउने? महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलाइराख्दा खोइ पीडितलाई न्याय?’

उनले कुनै पनि संघसंस्थाले आफूलाई सहयोग नगरेको दुखेसो पोखेकी छिन्। बिनु आफूलाई हिँडडुल गर्न समेत आर्थिक संकट भएको बताउँदै आएकी छिन्। यता हिंसाविरुद्ध अभियानका लागि भन्दै राज्य कोषको करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ। 

धनुषा जलेश्वरकी निहारिका राजपुतले आफूमाथि बलात्कार गर्ने पुरुषको डीएनए परीक्षणका लागि लामो सडक संघर्ष गर्नु पर्यो। धनुषाका शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला अदालत धनुषाबाट सुरु भएको उनको न्यायिक लडाइँ काठमाडौंको माइतीघर मण्डल, वसन्तपुर डबली हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिसम्म पुग्यो। गएको साउन २७ मा राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि पुगेर आत्मदाह प्रयास गरेपछि बल्ल जनकपुर उच्च अदालतले शिवराज र निहारिकाको छोराको डीएनए परीक्षण आदेश दियो। खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा डीएनए परीक्षण भयो। अन्ततः शिवराज र निहारिकाका छोराको डीएनए मिल्न पुग्यो। शिवराज समातिए। 

तर, निहारिकाको जीवन भने झन् मुस्किल बन्दै गएको छ। उनका बुबाले माइतीमा फर्केर जाने सबै ढोका बन्द गरिदिएका छन्। न्यायिक लडाइँमा रहेकी छोरीको काजकिरिया गरेर बसेका उनका बुबाले सार्वजनिक रुपमै कुनै पनि हालतमा उनलाई स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन्। 

उता महोत्तरी औरहीकी नेहा चौधरी केही समयदेखि न्यायको लडाइँमा छिन्। गत वर्षको फागुन २५ गते महोत्तरीकै रामगोपालपुर नगरपालिका–५ का डा. पंकज चौधरीसँग धुमधाम विवाह गरेकी उनले दाइजोका नाममा यातना सहनु पर्यो। पंकजको परिवारको माग अनुसार ५१ लाख रुपैयाँसहित २० तोला सुन दाइजोमा दिएर छोरी विदाई गरेका नेहाको परिवारले भने छोरीको न्यायिक लडाइँमा साथ दिएको छ। पंकज र उनको परिवारले दिएको हिंसा सहन नसकेर महोत्तरी प्रहरी कार्यालय पुगेकी नेहाले त्यसपछि झन् धेरै यातना सहनु पर्यो। महोत्तरी प्रहरी कार्यालयले नेहाको उजुरी पछि पंकजलाई पक्राउ गर्यो। सम्झाई–बुझाइ धरौटीमा छाडिदियो। 

तर, नेहामाथिको यातना झन बढ्न थाल्यो । हुँदाहुँदा पंकजले नेहालाई कुटपिट गरी घरबाटै निकालिदिए। उनले गत २५ कात्तिकमा फेसबुकमार्फत आफूमाथि भएको घरेलु हिंसाको घटना सार्वजनिक गरिन्। नेहाले जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा हालेकी छिन्। उनको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ। सोही उजुरी बोकेर महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका गएकी उनको उजुरी त्यहाँ दर्ता हुन सकेको छैन। मंगलबार पनि न्यायिक समितिमा पुगेकी उनको उजुरी कार्यालय प्रमुख नभएको भन्दै नगरपालिकाले दर्ता गरेको छैन। ग्रान्डी अस्पतालले नेहामाथि हिंसा गर्ने डा. पंकजलाई कारबाहीस्वरुप सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ। 

यी त भए चर्चामा आएका हिंसाका घटना। चर्चामा नआएका हिंसाको तथ्यांक डरलाग्दो देखिन्छ। पछिल्लो ६३ महिनाको देशभरको सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने ९६ हजार १ सय ४१ घटना दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये ७४ हजार तीन सय ६ घरेलु हिंसाका घटना रहेको सरकारी तथ्यांक छ। 

पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांकले मधेश प्रदेशमा घरेलु हिंसाको ठूलो संख्या देखाएको छ। विगत पाँच आर्थिक वर्षमा त्यहाँ १९ हजार ७२० वटा घटना घटेको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मधेश प्रदेशपछि धेरै घटनाहरू दर्ता हुने गरेका छन्। विगत ५ वर्षमा यहाँ  १३ हजार ७५६ वटा घटना दर्ता भएका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच वर्षमा १० हजार ९३५ वटा घटना हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक बाग्मती प्रदेशमा ६ हजार ८७५ घटना दर्ता भएका छन्। प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने ४ हजारको हाराहारीमा घटनाहरू दर्ता भएको प्रहरी तथ्यांक छ। 

अझ डरलाग्दो पाटो त पीडितहरू न्यायको पहुँचसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन। न्यायिक लडाइँमा रहेकाहरुले पनि न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। अधिकांश घटना मिलापत्रका नाममा गाउँमै सामसुम पारिन्छन्। प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुगेर पनि न्याय नपाएका पीडितको संख्या ठूलो छ। यसको उदाहरणको रुपमा अहिले चर्चामा रहेका केसहरुलाई नै हेरे पुग्छ। 

समाजको चेतनास्तर बढ्दो छ। महिला हकहितका लागि लड्ने निकाय प्रशस्तै छन्। तुलनात्मक रुपमा हिंसा पीडित महिला बोल्न थालेका छन्। नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद, अन्याय अत्याचारका विरुद्ध विभिन्न रुपमा, विभिन्न चरणमा विभिन्न, विविध व्यवस्था मार्फत वकालत र पैरवी पनि प्रशस्तै भइरहेको पाइन्छ। जसरी नेपाली महिलाहरुले विविध प्रकारका विभेद र हिंसाजन्य दुव्र्यबहार सहनु परेको छ, यसको विरुद्धमा सरकारी र गैरसरकारी तवरबाट सकारात्मक प्रयासहरु पनि भएका छन्। तर, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदका घटना बढ्दो ग्राफमा छ।

राज्यले गरेको अनेक प्रयासका बाबजुद समाजको हिंसा पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यावहारमा बदलाव आएको छैन। हिंसा पीडितहरुलाई केन्द्रिकृत गरेर गरिने बहसहरुले नै पनि उनीहरुको दैनिकी सहज हुन सकिरहेको छैन। कारण महिला हिंसा विरुद्धका छलफल र गोष्ठीमै राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। 

सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट मनाइने हिंसा विरुद्धको अभियान, गरिने छलफल, बनाइने नीति–रणनीति ठुल्ठूला होटलहरुमा गरिने गोष्ठी र सेमिनारमा मात्रै सीमित जस्तै देखिन्छन्। अहिलेको समयमा पनि सरकारी निकायको विकासको दृष्टिकोणमा सामाजिक विकास पर्दैन भने कार्यक्रम पनि केन्द्रमा गरिने छलफल, गोष्ठी, सेमिनारहरुमा सीमित छन्। जसले हिंसामा परेका र पर्ने सम्भावनामा रहेका महिलाको जीवनस्तर सुधार गर्न र हिंसाबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दैनन्। 

महिलाको क्षेत्रमा भएका जति पनि बजेट छ, त्यसको ठूलो हिस्सा समस्या के हो, समाधान कसरी हुन्छ, कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने छलफलमै खर्च हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, भयो भएन र महिलाको जीवनस्तर सुधार गर्न महिला भएकै ठाउँमा गएर उनीहरुको स्रोत साधन र क्षमताले भ्याउने विषयमा लगानी गर्नेतर्फ खास पहल हुन सकेको छैन। फलस्वरुप विभेद र हिंसामा परेका महिलाको अवस्था झनझन खस्किँदै गैरहेको छ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .