युनिकोड
नेपालमा दलित समुदायका मानिसलाई जातकै आधारमा हुने हिंसा र भेदभाव बढ्दो रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय दलित विभागले समता फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा गरेको ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक २०७८’ सार्वजनिक र मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले दलित समुदायको मानव अधिकार जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
कार्यक्रममा समता फाउन्डेसनद्वारा दलित समुदायको ०७८ सालको मानव अधिकारको अवस्थाबारेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक–२०७८’ सार्वजनिक गरिएको छ। सो प्रतिवेदनले ०७८ सालमा जातकै आधारमा विभिन्न प्रकृतिका ८८ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको देखाएको छ। सो वर्ष जातीय भेदभावकै आधारमा ५ जनाको हत्या भएको छ भने २५ जना दलित महिला, किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरिएको छ।
त्यस्तै, हत्या प्रयास १, हिरासतमा मृत्यु १, आत्महत्या दुरुत्साहन ७, जबरजस्ती करणी प्रयास ७, यौन दुर्व्यवहार ३, सामाजिक सञ्जालबाट गालीगलौज १, कोठा दिन इन्कार १, बनभोजमा विभेद १, मन्दिरमा विभेद १, खानेपानीमा विभेद १, दुध घिउ खरिदमा निषेध १, क्यान्टिनबाट निकाला १, ऋण तिर्न नसक्दा कुटपिट १, अन्तरजातीय प्रेम र विवाहसम्बन्धी ११ लगायत छन्।
दलित समुदायविरुद्ध जातकै आधारमा हुने अत्याचारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको, तर त्यस्ता घटना बाहिर नआई राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन र लेनदेनमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव र भौगोलिक जटिलताजस्ता कारणले बाहिर नआउने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनअनुसार ८८ मध्ये १० वटा घटनामा मात्रै जिल्ला अदालतहरूबाट कानुनी उपचार भएको छ। त्यसमध्ये पनि तीनवटा मुद्दामा मात्रै दोषीउपर सजाय भएको छ, बाँकीले सफाइ पाएका छन्। हाल ३४ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने प्रतिवादी फरार हुँदा १९ वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयनमै थन्किएका छन्। १३ वटा मुद्दामा भने कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। १२ वटा मुद्दा भने मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ। वर्तमान कानुनअनुसार जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दा सामाजिक अपराध र सरकारवादी मुद्दा हुन्। तर, अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाहीका कारण पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
प्रतिवेदनअनुसार जातकै आधारमा हुने अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन र घटना लुकाउन राजनीतिक दबाब, आर्थिक लेनदेनका आधारमा मिलापत्र, पीडितको असुरक्षा, कानुनी ज्ञानको अभाव, भौगोलिक जटिलता, माफी तथा कानुन कार्यान्वन गर्ने निकायहरूको न्यून तदारुकता लगायत प्रमुख कारण छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले दलित समुदायविरुद्ध विभिन्न बहानामा हिंसा भइरहेको भन्दै त्यसप्रति राज्यका निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। आयोगले विशेषगरी उजुरी परेका र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई सत्यतथ्य छानबिन गरी घटनाको अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै आएको बताए।
‘पीडितलाई न्याय दिलाउन सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सञ्चारमाध्यमले दलितको हक अधिकार र न्यायका लागि विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सक्छन्’, उनले भने।
प्रवक्ता पुर्कुटीले अझै पनि दलित समुदायका व्यक्तिका लागि घर मन्दिर, पँधेरो र सामाजिक गतिविधिका ढोका बन्द नै रहनु दुःखद भएको बताए। उनले मानवताविरोधी यस्तो सामाजिक अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले पहल लिनुपर्नेमा त्यसका लागि आयोगबाट सिफारिसहरूको कार्यान्वयन समेत हुन नसकिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
उनका अनुसार आयोगमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३६ वटा घटना दर्ता भएका छन् भने आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ५३ वटा घटना दर्ता भएका छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराइले दलितविरुद्ध हुने धेरैजसो हिंसाका घटनामा उनीहरुको आर्थिक अवस्था जोडिने हुँदा दलित समुदायलाई आर्थिक रुपमा समुन्नत बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विषयवस्तुले समाजमा धेरै प्रभाव पार्ने भन्दै दलित समुदायका विषयवस्तुलाई सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने बताए। उनले पत्रकारिता क्षेत्रमा विगतको तुलनामा दलित समुदायका पत्रकारको संख्या बढिरहेको भन्दै दलित समुदायका विषयवस्तुलाई पत्रकारले नै प्राथमिकतामा राखेर समाचार लेख्नुपर्ने बताए।
उनले दलित समुदायका पत्रकारहरु समेत सञ्चार माध्यमको नेतृत्व तहमा जान आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम लगायतमा महासंघ निरन्तर लागिरहेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन पुरीले नेपाल पत्रकार महासंघले महासंघका सबै तहमा समानुपातिक सहभागिताका लागि विधानमै सुनिश्चित गरेको बताए। ‘दलित समुदायका नाममा हुने अत्याचार मानवताविरोधी हुन्, त्यस्तो सामाजिक समस्यालाई निराकरण गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने हुन्छ’ पुरीले भने।
त्यसका लागि मिडियाले यस्ता विषयलाई थप प्राथमिकता दिएर लेख्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउन र दलित समुदायको न्यायका लागि उनिहरुविरुद्ध भइरहेका हिंसाका घटना अभिलेख गरी उक्त पुस्तक प्रकाशन गरिएको बताए।
प्रतिक्रिया