युनिकोड
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेत भारतीय भूभागकै रुपमा आफ्नो नक्शामा समावेश गरेपछि केहि सत्तापक्ष तथा विपक्षी नेताहरु, बुद्धिजीवि र सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यसलाई सच्याउन कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
भारत सरकारले गत शनिबार नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दूमा अवस्थित नेपाली भागसमेत आफ्नो नक्सामा समेट्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसमा कुनै धारणा समेत सार्वजनिक नगर्नुका साथै पहलकदमी नलिएकोमा चर्को आलोचना भएको छ।
सत्ताधारी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले सरकारले सो विषयमाथि सर्वदलीय छलफल गर्नुपर्ने र आफ्नो पार्टी नेकपाले स्थायी कमिटी बैठकमा सोही विषषमा छलफल गराउन माग गरेका छन्।
नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्शामा भारतीय भूमी भनी देखाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति गर्नुपर्छ । यसबारे नेकपा स्थायी कमिटीको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल कुरा गरिनु पर्छ ।भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।
— Bhim Rawal (@BhimRawal179) November 5, 2019
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले ‘यस्तो गम्भीर घट्नाका बारेमा नेपाल सरकारले चाडोभन्दा चाडो आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न’ माग गरेकी छन् भने कांग्रेसकै पूर्वसांसद धनराज गुरुङले सरकारले भारतको नक्सा सच्याउने पहल तुरुन्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कालापानी , लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो । यो भुमी भारतमा गाभिने गरि दिल्लीबाट प्रकाशित तथाकथीत नक्शा नेपाली जनतालाई किमार्थ मान्य छैन। यस्तो गम्भीर घट्नाका बारेमा नेपाल सरकारले चाडो भन्दा चाडो आफ्नो धारणा सार्बजनिक गर्नु पर्छ
सत्तापक्षकै नेता डा. विजय पौडेलले सरकार र दलहरुलाई औपचारिकरुपमा सो विषयबारे आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् भने नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो भूगोल रक्षा गर्नुपर्ने ट्विटरमार्फत बताएका छन्।
अधिवक्ता विपिन अधिकारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराले विवादित क्षेत्र भन्नु नै गलत भएको बताउँदै ती क्षेत्रहरु नेपालको भूभाग हुन् र त्यही नै रहने बताएका छन्। भारतीय सेना सो क्षेत्रबाट फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
Who says Kalapani, Lipu Lekh and Limphuyadhara are "disputed territories" ? They are part of Nepal and will remain so. The Indian security forces must go back the way they moved in during the Sino-Indian war. Enough is enough ! The age of occupation must come to an end.
— Bipin Adhikari ?? (@BipinLAW) November 5, 2019
अर्का अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले भारतद्वारा गरिएको नक्सा अतिक्रमणलई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रोक्सी अतिक्रमणको संज्ञा दिएका छन् भने केही अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सो विषयबारे नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सो विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
भारतीय नक्सा अतिक्रमण हो। यस्लाइ स्वीकार गर्न सकिन्न। यस्लाइ अन्तरास्ट्रिय कानुनमा प्रोक्सी अतिक्रमण भनिन्छ।
— Yubaraj Sangroula (@yubrajsangroula) November 5, 2019
लेखक तथा पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले हालको सत्ताधारी दलले नाकाबन्दीका बेला देखाएको राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया अहिले सीमाको विषयमा उठाउन नसकेको भनी कडा आलोचना गरेका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि नै सो कदमप्रति विरोध जनाएका थिए।
त्यस्तै अन्य सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्र प्रयोगकर्ताहरुले पनि सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई सो विषयमा सशक्त ढंगबाट आवाज उठाउनुका साथै प्रभावकारी कदम चाल्न दबाब दिएका छन्।
प्रतिक्रिया