रुपन्देही घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न ह्युमन राइट्स वाचको आग्रह

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले अघिल्लो साता आइतबार रुपन्देहीको मोतीपुरस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा प्रहरीको गोलीबाट चार जनाको मृत्यु तथा दर्जनौैैं घाइते भएको घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

वाचको न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिहीनमाथी प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा घटना भएको भन्ने आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न भनेको हो। 

त्यसैगरी नेपालगंजकी महिला अधिकारकर्मी रुवी खानलाई बहुविवाहको आरोप लगाएर माइतीघरस्थित धर्नास्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर पछी रिहा गरिएको घटनाको समेत वाचले बिरोध गरेको छ। रुवीलाई हिरासतमा लिंदा आन्दोलन छोड्न दबाब दिंदै प्रहरीले बार्गेनिङको प्रयास गरेको रुवीले वाचलाई बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

२०७२ मा नेपालमा नयाँ संबिधान जारी हुँदै गर्दा मधेशी आन्दोलनकारीमाथी भएको प्रहरी दमनको बिरोध गर्दै वाचले ति घटनामा जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीमाथी कुनै कार्वाही नगरिएको उल्लेख गरेको छ। साथै मधेश आन्दोलनमा प्रहरीले गरेका ज्यादतीमाथी भएका अनुसन्धानको सत्यतथ्य बाहिर नल्याइएको समेत विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ। गतबर्ष रौतहटका बिजय महराको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको प्रकरणमा दोषी प्रहरी अधिकारीमाथी कार्वाही नभएको प्रसंग पनि वाचले उल्लेख गरेको छ। 

विज्ञप्तिमा पहिलो संबिधानसभा चुनावका क्रममा रौतहटमा करिब २० जनाको ज्यान जानेगरी भएको हत्याकाण्डका आरोपित कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई जोगाउने गरी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले चार बर्षअघि अभिब्यक्ति दिएको उल्लेख गरिएको छ। ज्यानमुद्दाका आरोपित आललमाथी लामो समय अनुसन्धान नै अघि बढाउन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आलममाथीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहंदा उनको विपक्षमा बहस गर्ने वकिलहरुलाई धम्की दिइएको विज्ञप्तिमा छ।   

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार हननका घटनाका संबन्धमा नेपाल सरकारलाई २० बर्षयता मानव अधिकार हननका दोषीलाई कार्वाही गर्न सुझाव दिंदै गरेका सिफारिसमध्ये ८७ प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालमा पूर्ण दण्डहीनताको अवस्था आएको भन्दै वाचले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

विज्ञप्तिमा वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्छी गांगुलीले बिभिन्न ज्यादती र दुव्र्यवहारका घटनामा संलग्न भनिएका प्रहरी अधिकारीलाई कार्वाही नहुँदा नेपालमा कानुनी शाशन कमजोर बन्ने परिस्थिती सिर्जना भएको उल्लेख गरेकी छिन्। उनले नेपालमा हुने गैह्रन्यायिक हत्या र मानवअधिकार हननका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न दातृ निकायको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।