युनिकोड
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
डा. केसीले देशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याहरु तथा तिनको समाधानका लागि तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सोमबार पाँच बुँदे विज्ञप्ति प्रकाशित गरी डा. केसीले कोरोना संक्रमणको महामारी नसिद्धिएको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले जस्तो महामारीलाई कमाउ धन्दा बनाउन नदिन आग्रह गरेका छन्। उनले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिए जस्ताेसुकै आन्दाेलन गर्न तयार रहेकाे चेतावनिसमेत दिएका छन्।
यस्ता छन् डा. केसीका ध्यानाकर्षणका पाँच बुँदा
१) बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरु पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि जालसाजी र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गरिनुपर्छ । त्यसपछि बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२) पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ ।
३) विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि हालत वा वहानामा निजी मेडिकल कलेज खोलिनु हुँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका रुपमा रहेका नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुलमा तत्काल सोही ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत सो प्रावधान लागू हुनुपर्छ ।
४) नेपालमा मेडिकल माफियाहरूले सत्ता फेरिएसँगै नयाँ सरकारलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । अहिलेको सत्तारुढ दलनिकट माफियाहरुको चलखेल पछिल्लो समय बढेको छ । देशका धेरै निजी मेडिकल कलेजहरुलाई मुठ्ठीभर आपराधिक पृष्ठभूमिका माफियाहरूले लिने क्रम चलिरहेको छ । गत चुनावमा उनीहरुमध्ये केहीले मुख्य पार्टीहरूका तर्फबाट चुनावमा टिकट समेत पाएका थिए । नयाँ सरकारलाई हामी प्रष्ट भाषामा चेतावनी दिन चाहन्छौंः अपराधी र माफियाहरुको कुनै राजनीतिक दल वा विचार हुँदैन । उनीहरु जोसुकैको नजिक भए पनि दण्डित हुनुपर्छ । उनीहरुसित खर्च लिएर पार्टीहरु चुनाव लड्ने हो भने यो देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा त कहिल्यै उँभो लाग्ने छैन नै, हाम्रो राजनीतिको अहिलेको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण झनै मौलाएर जानेछ ।
५) यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ । पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई राख्दा चरम् राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ । त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
त्यसैले उनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा चुनावी टिकटलगायतबाट पुरष्कृत गरिनु हुँदैन । बरु २०८५ सालदेखि सबै मेडिकल कलेजहरु नाफारहित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिल्यैदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियाहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया