युनिकोड
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार अदालतमा रिट दिएका हुन्।
उनको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ।
सरकारले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायत २६ वटा एप नेपालमा नचल्ने बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशनपछि आंशिक रूपमा मात्रै चल्ने बनाएका छन्।
त्रिपाठीले नागरिकको आवाज बन्द गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले यसलाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनका लागि आदेश माग गरेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ।
२०८२ भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण हुनु पर्ने निर्णय गर्दै भदौ ९ गते सात दिनको समय दिएको थियो।
यो अवधिमा पनि सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू सरकारले बिहीबार रातिबाटै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। फेसबुकसहित ती २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रक्रियामा छन्।
नेपाल सरकारको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैर संवैधानिक रहेको निवेदकको दाबी छ। संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई बिचार एवम् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार रहेको, धारा १९ अनुसार संचारको हक एवम् २७ ले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको यस स्वतन्त्रतामाथी प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने पनि निवेदकको जिकिर छ। सरकारले ऐन बनाएर नियमन गर्न सक्ने भए पनि अवरुद्ध गर्न नमिल्ने त्रिपाठीको निवेदनमा उल्लेख छ।
तर सरकारले निर्देशिकाको भरमा नियमन नगरी सिधै बन्द गरेको र यो संविधानको उल्लंघन भएको त्रिपाठीले बताएका छन्।
नागरिकको अभिव्यक्तिको माध्यमलाई प्रतिबन्ध गर्न नमिल्ने र लोकतान्त्रिक राज्यमा यसरी प्रतिबन्ध लगाउनु चरम स्वेच्छाचारिता भएको उल्लेख छ।
सरकारको यो निर्णय नागरिक स्वतन्त्रताका लागि घातक हुने बताउँदै त्रिपाठीले कुनै व्यक्तिले दुरुपयोग गर्छ भने उसैलाई जबाफदेही बनाउनु पर्नेमा घरमा मुसा पस्यो भन्दैमा घरमै आगो लगाउने काम गर्न नहुने त्रिपाठीको माग छ। सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि विज्ञसहितको अध्ययन कार्यदल गठन गर्न र त्यसको सिफारिस बमोजिम आवश्यक कदम चाल्न पनि उनको सुझाव छ।
सरकारको यो निर्णय आफैमा स्वेच्छाचारी र बदनीयतपूर्ण रहेकाले प्रतिबन्धका लागि गरिएका कुनै पनि निर्णय पत्राचारहरु कार्यन्वयन नगर्नु भनि प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया