नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ‘बजेट होलिडे’को संकटमा छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) का मन्त्री बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको छ।
योसँगै शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ। असार १ मा प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ बजेट पारित गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ। बजेट पारित गर्नु पर्ने अन्तिम समयसीमा आज हो।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बजेट पारित गर्नका लागि मुख्यमन्त्री शाहले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को साथ खोजेका छन्। तर नेकपाले मुख्यमन्त्री शाहको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन।
कांग्रेसले नेकपासँग निरन्तर छलफल चलाइरहेको छ। एमालेले बजेटमा साथ छोडेको अवस्थामा यथास्थितिमा नेकपा पनि साथ दिन सकिने अवस्था नरहेको जनाएपछि सरकार दबाब छ।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले बिहीबार मध्यरातसम्म बजेट पारित नभए सरकार बजेट शून्यतामा जाने जोखिम छ। प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकिने अवस्थामा चाल्न सकिने संवैधानिक कदमबारे मुख्यमन्त्री शाह आन्तरिक छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा जान नदिने गरी कदम चाल्न शाह परामर्शमा छन्। अल्पमतमा रहे पनि सरकार नछोड्ने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहसँग अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प छ।
त्यसमा पनि छलफल चलिरहेको उनी निकट एक नेताले बताए। ‘बजेट शून्यतालाई रोक्नु पर्नेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ। त्यसकै लागि राजनीतिक तथा संवैधानिक हल खोज्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ,’ ति नेताले भने।
Shares

प्रतिक्रिया