युनिकोड
सरकारले कटौती गरेको छ महिना नपुग्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने भएको छ।
गत चैतमा १२ डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो।
२२ जना डीआईजी रिक्त भएपनि १२ दरबन्दी कटौती गर्दै १० जना मात्रै बढुवा गरिएको थियो।
तर उही सरकार र तीनै गृहमन्त्री रहेकै बेला पुनः पाँच दरबन्दी थप्ने तयारी भएको हो।
पाँच दरबन्दी थप्ने सहमतिअनुसार ओएनएममा उल्लेख भइसकेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
ओएनएम मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनासाथ नेपाल प्रहरीतर्फ पाँच डीआईजी थप हुनेछन्।
योसँगै सरकारले पटक पटक हचुवाकै भरमा नेपाल प्रहरीका दरबन्दी कायम गर्ने र कटौती गर्ने परिपाटीले निरन्तरता पाउने भएको छ।
त्यतिबेला तत्कालीन् प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले चर्को जोडबल गर्दा पनि दरबन्दी कटौती गर्ने अडानबाट सरकार पछि हटेको थिएन।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र आईजीपी ठाकुरबीच यही विषयमा बिवाद नै भएको थियो। अन्ततः प्रहरीको असन्तुष्टिकै बीच १२ दरबन्दी कटौती भएको थियो ।
२२ जना डीआईजी रिक्त भएपनि १० जना मात्रै बढुवा गरिएको थियो। दरबन्दी कटौती नै गरेपनि त्यतिबेलै १९ जना कायम गर्न गृहमन्त्रीले जोड गरेका थिए। तर १४ जनाभन्दा बढि डीआईजी आवश्यक नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री अडिग रहे।
यसअघि विमानस्थल सुरक्षा, लागुऔषध र साइबर ब्युरो सहितका १२ दरबन्दी कटौती भएको थियो।
दरबन्दीकै खिचातानीले रोकियो बढुवा
दरबन्दीकै विषयमा कुरा नमिल्दा रिक्त रहेका डीआईजी पदमा समेत बढुवा गरिएको छैन। गत साउन १२ गते निरज शाही र प्रद्युम्न कार्की एआईजीमा बढुवा भएका थिए।
असार २५ गते नै अर्का डीआईजी सूर्य उपाध्यायले अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त रहेका तीन डीआईजीमा समेत अझै बढुवा गरिएको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन थालेपछि रिक्त दरबन्दीमा समेत बढुवा हुन नसकेको हो।
कार्की विशेष ब्यूरो र शाही प्रहरी प्रवक्ता थिए। अहिले ब्युरो एसपी र प्रवक्ता एसएसपीको जिम्मामा छ। ओएनएम पारित नभएसम्म डीआईजी बढुवा नहुने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो।
‘पाँच डीआईजी थप गर्ने सहमति भइसकेको छ, अब मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै बढुवाको बाटो खुल्ने छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने।
दरबन्दीमाथि सधैं राजनीति
पञ्चायतको अन्त्यपछि नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी छ जनाको थियो। तर त्यसपछि सरकारमा रहेकाहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार दरबन्दी कायम गर्दा ४१ सम्म पुग्यो।
आफू निकटस्थलाई माथि तान्न र मन नपरेकालाई फाल्न प्रहरी दरबन्दीमाथि राजनीतिक चलखेल हुँदै आएको छ।
२०५० सालपछि डीआईजीको दरबन्दी निरन्तर उकालो लाग्यो। आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सत्ताधारीहरुको स्वार्थअनुसार २०५०, २०५१ र २०५३ मा डीआईजी थप गर्दै १२ जना दरबन्दी कायम गरियो।
२०६० सालमा एआईजीको संख्या नै पाँच पुगिसकेको थियो। जबकि अहिले तीन मात्रै छ। त्यतिबेलै डीआईजीको संख्या पनि अहिलेभन्दा बढी अथवा १५ पुर्याइएको थियो।
२०६२, २०६३ र २०६५ मा पनि प्रहरीका उच्च तहमा सरकारले दरबन्दी चलाउन छाडेन। २०६५ मा एआईजीको संख्या आठ र डीआईजीको संख्या ३० पुर्याइएको थियो।
२०६६ र २०६७ मा पनि प्रहरी दरबन्दीमा सत्ताका आँखा लाग्यो। ती वर्ष दुई-दुई डीआईजी थप गरियो। २०७३ सालमा छ जना एआईजी थप्दै १४ बनाउने प्रस्ताव पास भयो। त्यतिबेला डीआईजी भने थप गरिएन।
२०७४ सालमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआईजीको नेतृत्वमा राख्ने भन्दै एआईजी संख्या १६ पुर्याउँदा डीआईजी ४१ पुगे।
तर पछि प्रदेशमा डीआईजी नै प्रमुख रहने निर्णय गर्यो र १२ एआईजी कटौति गर्दा सात डीआईजीको संख्या घटाइयो।
त्यसपछि एआईजी नचलाए पनि गत चैतमा डीआईजीको दरबन्दी घटाइएको थियो। १२ जना डीआईजी कटौती गरेको छ महिना पनि नपुग्दै फेरि पाँच दरबन्दी थप गर्दै पूरानै परम्परालाई निरन्तरता दिइएको हो।
प्रतिक्रिया