युनिकोड
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार बिगोबापत जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएपछि ललितपुरको नक्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई आज (शुक्रबार) रुपन्देही अदालत उपस्थित गराइँदै छ।
जिल्ला अदालतमै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले रुपन्देही ल्याउन लागिएको उच्च अदालत तुलसीपुरका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले नेपालखबरलाई जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार रविले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइसकेकाले अब कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी छ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई आज बिहान बुद्ध एयरको जहाजमार्फत पहिलो उडानमै रुपन्देही लगिने उनका सहयोगी प्रमोद न्यौपानेले जानकारी दिए।
‘बुद्ध एयरको फर्स्ट उडानमै उहाँलाई काठमाडौँबाट रुपन्देही लगिने कुरा छ’, शुक्रबार बिहान नेपालखबरसँग उनले भने।
उच्च अदालतको आदेशअनुसार रविले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको एक करोड धरौटी, बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार जमानत बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोबापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा पनि स्वीकार गर्नुपर्नेछ।
रविले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टी पनि बुझाएका थिए। तर जिल्लाले त्यसरी छाड्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि रवि यही माग लिएर उच्च अदालत पुगेका हुन्। उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई विभिन्न सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
२०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले २०८१ चैतमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। उनले आफूलाई कारागार सरुवा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि उनलाई रुपन्देही कारागारबाट साउन ३१ गते काठमाडौँ कारागार सरुवा गरिएको थियो। त्यसपछि लामिछाने नक्खु कारागारमै छन्।
सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ।
रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए। जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो।
प्रतिक्रिया