युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले तत्काल कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ। पुरानै सवारी साधनहरू प्रयोग गरेर नागरिकको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेकाे हाे।
मर्मत गर्दा हुने खालका सवारीलाई तत्कालै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय काेसी प्रदेश सरकारको आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेकाे हाे।
गएकाे असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ २३ र २४ गते विध्वंस भएका भौतिक संरचनाको क्षतिको यकिन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सवारी साधनको क्षतिको बारेमा यकिन विवरण तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
आएको प्रतिवेदनका आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयको तत्काल मर्मत संहार गर्ने र पुनः निर्माण गर्नु पर्ने संरचनाको पुन निर्माण गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए।
भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका र जलेका सामाग्रीलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा गर्नु पर्ने भए मिनाहा गर्ने, जलेर नष्ट भएको अस्थिपञ्जर बाँकी रहेको भए तत्काल लिलामी प्रक्रियामा लग्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार, जलेका, तोडफोड भएका सवारी साधनको यकिन गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएकोमा केही सवारी साधनहरू मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने र नष्ट भएका सवारी साधनकोलागि बिमा रकम प्राप्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाई हाल्ने पनि निर्णय भएको छ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएका सवारी साधनको सम्बन्धित कार्यालयबाट लगत कट्टा गर्नु पर्ने भएकोले तत्कालै गर्ने निर्णय गरिने भएकाे छ। ‘तत्काल कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै त्यस्तो नगरी नहुने अत्यावश्यक खालको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई लेखेर पठाउने र त्यसको आधारमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्रै खरिद गर्न सकिने निर्णय भएकाे छ।’
सवारी साधनको अभाव भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग माग गर्नु पर्ने र अन्यत्र भएका सवारीलाई तानेर भए पनि काम चलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेकाे छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतका ३ वटा यातायात कार्यालय भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगो लगाएर ध्वस्त बनाइएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारी, लाइसेन्स र बिर्तामोड स्थित यातायात कार्यालय कामै नलाग्ने गरी जलाइएको थियो।
तत्काल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सामान्य बाहेकका कामहरू हुन नसकेकोले यो अवधिमा समय सीमा कटेर जरिवानामा परेको अवस्थामा म्याद थप गरेर जरिवाना लागेको अवस्थालाई मिनाहा गरी जरिवाना नलाग्ने खाल गरी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
यो सम्बन्धी निर्णय आजै राजपत्रमा सूचना जारी भएपछि भोली देखि नै लागू हुने उनले बताए। अब यातायातको सवारी तर्फका कामहरू भोली देखि सुरु हुने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ।
प्रतिक्रिया