युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले चैत २७ गते कोसी पर्यटन वर्ष २०८२ उद्घाटन कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक तहमा मात्रै बहस हुँदै आएको यस विषय संसदीय समितिमा पुगेको छ।
पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रमको लागि सरकारले बुक गरेका होटलहरूले लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएको विषयमा नेपालखबरले समाचार सार्वजनिक गरेपछि यो विषय प्रदेश सभा हुँदै विषयगत समितिसम्म पुगेको हो।
समाचार सार्वजनिक भएपछि होटलहरूले भुक्तानी पाए पनि यसको पारदर्शीताको विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिएपछि होटलहरूलाई नगद नै रकम वितरण गरिएको विषयमा कोसी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले सरकारको जवाफ माग गरेको छ।
शुक्रबार कोसी प्रदेश सभामा बसेको विषयगत समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसदहरूले खर्चको पारदर्शीतामा प्रश्न उठाए।व्यवस्थापकीय रूपमा कमजोरी भएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्री र सचिवको आलोचना गरे।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले तेह्रथुममा पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रमको व्यवस्थापन असाध्यै फितलो भएको, आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको तथा खर्च गर्ने संयन्त्र कमजोर भएको भन्दै मन्त्रालयको टिप्पणी गर्दै मन्त्री र सचिवको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाए।
धनकुटाका सांसद निरन राईले मन्त्रालयले समयमा नै पैसा नतिरेका कारण कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका सांसदले खाएको खानाको पैसा तिर्नको लागि होटलहरूबाट तारन्तार फोन आउने अवस्था लज्जास्पद भएको सुनाए।
‘एउटा सानो कार्यक्रमको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सचिवालय, सचिव तथा मन्त्रीले मन्त्रालय कसरी चलाएको छन्? गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने विषय भयो,' सांसद राईले भने।
प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले पर्यटन वर्ष २०८२का लागि छुट्याएको बजेट फिर्ता पठाउने अनि खर्च खल्तीबाट गरिएको भनेर हल्ला चलाउने काम भएको भन्दै मन्त्री र सचिव लक्षित आलोचना गरे।
‘आर्थिक वर्ष बितेपछि नगदै तेह्रथुमका होटलहरूलाई भुक्तानी गरिएको विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुशासन र पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठेको छ, पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा दुरुपयोग गरेको भन्ने सन्देश जानु राम्रो भएन।’
प्रदेश सभा सदस्य गोपाल तामाङले पर्यटन वर्षको नाममा अन्तर प्रदेश, अन्तर देशीय पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू हचुवाको भरमा रकम खर्च हुने गरेको बताए।
‘अन्तर प्रदेश र अन्तर देशीय पर्यटन गतिविधिहरू घुम्ने र राज्यको रकम खर्च गर्ने मात्रै भयो,’ उनले भने, 'अब पर्यटन गतिविधि गर्नको लागि नयाँपन दिन सक्नुपर्छ, राज्यको रकम दोहन गरेर मात्रै हुन्न।’
सांसदहरू जय प्रकाश चौधरी, निरादेवी खनाल, मैयाँ श्रेष्ठ, उमाकान्त गौतम, सुनीता कुमारी गच्छदारलगायतले सरकारले गर्ने कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा हुनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए।
सांसद श्रेष्ठले कोसी टप्पुमा भएको कार्यक्रमको व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त देखिएको अवस्थामा अरू कार्यक्रम राम्रो भयो भनेर कतैबाट पनि नआएकोले यस्ता कार्यक्रमले दिने सन्देश सकारात्मक बनाउन सक्नु पर्ने बताइन्।
पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव यादवले आर्थिक वर्ष सकिएपछि साउन ८ गते होटलहरूलाई भएको भुक्तानीको बारेमा यथार्थ जानकारी माग गरेका थिए। पर्यटन समितिलाई कुनै पनि कार्यक्रमको जानकारी नै नदिइएको विषयमा समेत सांसदहरूले सरकारलाई र्याखर्याख्ती पारेका थिए।
सचिवको स्पष्टीकरण खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी भयो
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले पर्यटन वर्ष २०८२ उद्घाटन कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सुरुवाती अनुमानभन्दा बढी सहभागी आएपछि खानपानमा अतिरिक्त खर्च भएको र मन्त्रालयले सहभागी सङ्ख्या तथा खर्चको रेकर्ड व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको जवाफ दिएका छन्।
करिब ३० लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेटमध्ये २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भए पनि तत्काल भुक्तानी दिन सकिने मात्र दिइएको र बाँकी रकम पछि मिलाउने योजना अनुसारको रकम भुक्तानी रोकिएको बताएका थिए।
उनले होटल व्यवसायीलाई रकम रोकिराखिएको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा ‘खाली बिल बनाएको’ भन्ने समाचारहरू आएको उल्लेख गर्दै, यसबाट आफू मर्माहत भएको समेत स्पष्टीकरण दिए।
मुख्यमन्त्रीको तस्बिरसहित नकारात्मक समाचार आउन थालेपछि आफूले व्यक्तिगत रूपमा २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बैङ्कबाट निकालेर सम्बन्धित होटलहरूलाई भुक्तानी गराएको घिमिरेको दाबी छ।
‘यसले प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार पारेको छैन, यो मेरो व्यक्तिगत खर्च हो,’ घिमिरेले समितिमा भने, ‘समस्या कार्यक्रममा भएको व्यवस्थापनको कमजोरी हो, सुशासनमा हानि पुर्याएको छैन।’
उनका अनुसार, केही होटलका बिलमा मासु, मदिरालगायतका सामग्रीसमेत रहेका कारण मन्त्रालयबाट भुक्तानी गराउन नसकिने अवस्था थियो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र नभई निमन्त्रणा प्राप्त अतिथि र बाह्य सहभागीहरू पनि संलग्न थिए।
घिमिरेले पर्यटन वर्षलाई उत्कृष्ट रूपमा सञ्चालन गर्ने मन, कर्म र कर्तव्यअनुसार प्रयास गरेको तर व्यवस्थापन पक्षमा कमजोरी देखिएको स्वीकार गरे।
प्रदेश सरकारका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
समन्वय अपेक्षाकृत कमजोर भएको स्वीकार गर्दै मण्डलले अनुभवको कमीका कारण सुरुवाती चरणमा चुनौती आएको बताए। ‘यो काम नजिक भएर गर्नुपर्थ्यो, तर त्यति हुन सकेन। अनुभव पनि कम थियो, सिकिराखेको छु,’ उनले भने।
मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा पर्यटन वर्षका लागि कुल ९ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये ४ करोड ३९ लाख खर्च गरिएको छलफलमा जानकारी गराइएको छ।
प्रतिक्रिया