युनिकोड
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० लाख ४६ हजार रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ।
स्थानीय तहतर्फ समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम ३० अर्ब ८३ करोड, सुत्रमा आधारित ५५ अर्ब ७६ करोड ७७ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित तीन अर्ब ६० करोड ६९ लाख गरी ९० अर्ब २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो।
वित्त आयोगको सिफारिसकै आधारमा आगामी बजेटबाट संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। आयोगले यो न्यूनतम आवश्यकता, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउँछ।
त्यस्तै, बागमतीको ११९ वटा स्थानीय तहको लागि एक अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ।
वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा बागमतीमा प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाउने छ भने सबैभन्दा कम नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाले पाउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरले ६८ करोड ७० लाख पाउने भएको छ भने तारकेश्वर गाउँपालिकाले सात करोड ३७ लाख पाउने भएको छ।
कुन पालिकालाई कति बजेट?
काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिकाले नौ करोड ९४ लाख, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले १८ करोड ४९ लाख, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले २४ करोड ६६ लाख, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका २६ करोड ३२ लाख र टोखा नगरपालिकाले २३ करोड ८२ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्।
यस्तै, तारकेश्वर नगरपालिकाले २१ करोड ७९ लाख, नागार्जुन नगरपालिकाले १९ करोड ४२ लाख, चन्द्रागिरी नगरपालिकाले २२ करोड पाँच लाख, कीर्तिपुर नगरपालिकाले १८ करोड ७५ लाख र दक्षिणकाली नगरपालिकाले नौ करोड ९५ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
भक्तपुर चागुँनारायणलाई थोरै
भक्तपुरको चागुँनारायण नगरपालिकाले १६ करोड ३७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, भक्तपुर नगरपालिकाले १९ करोड ७५ लाख, मध्यपुरठिमी नगरपालिकाले २१ करोड ७ लाख र सूर्यविनायक नगरपालिकाले २० करोड ८९ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
ललितपुर महानगरलाई धेरै
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले १८ करोड २५ लाख, ललितपुर महानगरपालिकाले ३८ करोड ५८ लाख र गोदावरी नगरपालिकाले १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने वित्त आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी, कोञ्जोसोम गाउँपालिकाले सात करोड ५७ लाख, महांकाल गाउँपालिकाले सात करोड ६० लाख र बागमती गाउँपालिकाले सात करोड ८२ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
काभ्रेपलाञ्चोक खानीखोलालाई थाेरै
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाले १२ करोड ६१ लाख, चौरीदेउराली गाउँपालिकाले आठ करोड ४३ लाख, भुम्लु गाउँपालिकाले आठ करोड १२ लाख र मण्डनदेउपुर गाउँपालिका १० करोड ८४ लाख पाउने भएका छन्।
यस्तै, बनेपा नगरपालिका १५ करोड ९२ लाख, धुलिखेल नगरपालिकाले ११ करोड ५८ लाख, तेमाल गाउँपालिका आठ करोड ६७ लाख, नमोबुद्ध नगरपालिकाले १० करोड ६५ लाख र पनौती नगरपालिकाले १४ करोड ४७ लाख पाउने वित्त आयोगको आकलन छ।
काभ्रेकै बेथानचोक गाउँपालिका आठ करोड ४३ लाख, रोशी गाउँपालिकाले १० करोड ४३ लाख, महाभारत गाउँपालिकाले आठ करोड ४८ लाख र खानीखोला गाउँपालिकाले सात करोड ६६ लाख आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्।
रामेछापमा मन्थलीलाई धेरै
रामेछापकोे उमाकुण्ड गाउँपालिकाले १२ करोड ७१ लख, गोकुलगंगा गाउँपालिकाले ११ करोड ८९ लाख, लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले १२ करोड ४२ लाख र रामेछाप नगरपालिकाले १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन्।
आागमी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान मन्थली नगरपालिकाले १८ करोड ८३ लाख, खाँडादेवी गाउँपालिकाले १३ करोड २१ लाख, दोरम्भा गाउँपालिकाले ११ करोड ८८ लाख र सुनापति गाउँपालिकाले १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
सिन्धुलीमा घ्याङ्लेखलाई थोरै
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले १७ करोड १२ लाख, फिकल गाउँपालिकाले आठ करोड २७ लाख, तीनपाटन गाउँपालिकाले १२ करोड ३१ लाख, गोलञ्जोर गाउँपालिकाले आठ करोड ७२ लाख र कमलामाई नगरपालिकाले १८ करोड ४२ लाख पाउने आकलन छ।
यसैगरी, सुनकोशी गाउँपालिकाले नौ करोड १८ लाख, घ्याङ्लेख गाउँपालिकाले सात करोड ५३ लाख, मणिन गाउँपालिकाले १० करोड ९६ लाख र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्।
मकवानपुरमा हेटौँडालाई धेरै
मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ३० करोड १३ लाख रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ।
यस्तै, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले सात करोड ३७ लाख, थाहा नगरपालिकाले १२ करोड ४३ लाख, कैलाश गाउँपालिकाले नौ करोड ८९ लाख र राक्सिराङ गाउँपालिकाले १० करोड ३७ लाख पाउने भएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा मनहरी गाउँपालिकाले १२ करोड ६१ लाख, भीमफेदी गाउँपालिकाले १० करोड ६२ लाख, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले १० करोड तीन लाख, बकैया गाउँपालिकाले १३ करोड २० लाख र बागमती गाउँपालिकाले ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
चितवनमा इच्छाकामनालाई थोरै
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ३९ करोड ६५ लाख, राप्ती नगरपालिकाले १६ करोड ६७ लाख, कालिका नगरपालिकाले १४ करोड तीन लाख र इच्छाकामना गाउँपालिकाले १० करोड ३० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन्।
यसैगरी, रत्ननगर नगरपालिकाले १८ करोड १७ लाख, खैरहनी नगरपालिकाले १५ करोड ७० लाख र माडी नगरपालिकाले १२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने वित्त आयोगले जनाएको छ।
दोलखामा भीमेश्वरलाई धेरै
दोलखाको जिरी नगरपालिकाले ११ करोड पाँच लाख, बिगु गाउँपालिकाले १२ करोड ५० लाख, गौरीशंखर गाउँपालिकाले १२ करोड २६ लाख र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले १२ करोड ७२ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने वित्त आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, बैतेश्वर गाउँपालिकाले ११ करोड ३२ लाख, तामाकोशी गाउँपालिकाले ११ करोड ६१ लाख, मेलुङ गाउँपालिकाले ११ करोड ३५ लाख, शैलुङ गाउँपालिकाले ११ करोड ४१ लाख र भीमेश्वर नगरपालिकाले १६ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
रसुवामा उत्तरगयालाई थोरै
हिमाली जिल्ला रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले आठ करोड ७६ लाख, नौकुण्ड गाउँपालिकाले आठ करोड ७२ लाख र उत्तरगया गाउँपालिकाले आठ करोड १४ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन्।
यस्तै, आमाछोदिङमो गाउँपालिकाले आठ करोड १६ लाख र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले नौ करोड ६९ लाख प्राप्त गर्ने वित्त आयोगले जनाएको छ।
नुवाकोटमा बिदुरलाई धेरै
नुवाकोटका १२ स्थानीय तहमध्ये म्यागङ गाउँपालिकाले सात करोड ४८ लाख, बेलकोटगढी गाउँपालिकाले १२ करोड १५ लाख, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले आठ करोड ७५ लाख र तादी गाउँपालिकाले सात करोड ७६ लाख पाउने वित्त आयोगको तथ्यांक छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सूर्यगढी गाउँपालिकाले सात करोड ५३ लाख, बिदुर नगरपालिकाले १५ करोड, किस्पाङ गाउँपालिकाले सात करोड ४८ लाख र तारकेश्वर गाउँपालिकाले सात करोड ३७ लाख पाउने भएका छन्।
यस्तै, लिखु गाउँपालिकाले सात करोड ९२ लाख, पञ्चकन्या गाउँपालिकाले सात करोड ५४ लाख, शिवपुरी गाउँपालिका आठ करोड ८७ र ककनी गाउँपालिकाले नौ करोड ६१ लाख प्राप्त गर्नेछन्।
धादिङमा खनियाबासलाई थोरै
धादिङको नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाले नौ करोड ६३ लाख, सिद्धलेक गाउँपालिकाले १२ करोड ९० लाख, नीलकण्ठ नगरपालिकाले २१ करोड ३९ लाख र गंगाजमुना गाउँपालिकाले ११ करोड ९६ लाख पाउने वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघीय सरकारकाबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले १५ करोड २२ लाख, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका १३ करोड २० लाख, खनियाबास गाउँपालिकाले ९ करोड १९ लाख, ज्वालामुखी गाउँपालिकाले १२ करोड ९१ लख र थाक्रे गाउँपालिकाले १५ करोड तीन लाख पाउने भएका छन्।
यसैगरी, गजुरी गाउँपालिकाले १३ करोड ९६ लाख, धुनिबेशी नगरपालिकाले १४ करोड २४ लाख, गल्छी गाउँपालिका १३ करोड ९८ लाख र रुवीभ्याली गाउँपालिकाले नौ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आागमी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका हुन्।
सिन्धुपाल्चोकमा मेलम्चीलाई धेरै
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले १८ करोड सात लाख, बाह्रबिसे नगरपालिकाको लागि १३ करोड नौ लाख, भोटेकोशी गाउँपालिकाले ११ करोड १७ लाख र जुगल गाउँपालिकाले ११ करोठ ३१ लख रुपैयाँ पाउने भएका छन्।
यस्तै, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाले ११ करोड ५८ लाख, हेलम्बु गाउँपालिकाले ११ करोड ३२ लाख र इन्द्रावती गाउँपालिकाले १३ करोड ९८ लाख सिफारिस गरिएको छ।
वित्त आयोगका अनुसार, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले १८ करोड ३८ लाख, बलेफी गाउँपालिकाले ११ करोड ३० लाख, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले नौ करोड, लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले नौ करोड ९२ लाख र सुनकोशी गाउँपालिकाले १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया