युनिकोड
जेनजी आन्दोलनका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसविरुद्ध अदालत जाने नेकपा (एमाले)ले निष्कर्ष निकालेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको अध्ययन गर्न आयोगले सदस्य लीली थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले जेठ १२ गते घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो।
शुक्रबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले गरेको सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमालेले भनेको छ, ‘आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन तथा त्यसको २९ पृष्ठ सारसंक्षेपको प्रारम्भिक अध्ययनबाट प्रतिवेदन तथ्यगत, कानुनी तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिले गम्भीर प्रश्नहरूको घेराभित्र रहेको देखिएको।’
एमालेले विशेष गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिशमा असन्तुष्टि जनाएको छ।
‘प्रतिवेदनले अनेकौं प्रयत्नका बाबजुद पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष आदेश, प्रत्यक्ष संलग्नता वा कुनै पनि प्रकारले आपराधिक जिम्मेवारी स्थापित गर्न सकेकै छैन, तथापि प्रतिवेदनले राजनीतिक निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएर कारबाहीको सिफारिस गरेको देखिन्छ, जुन आफैंमा गम्भीर विरोधाभास र औचित्यहीन समेत रहेको छ,’ एमालेले भनेको छ।
यस प्रतिवेदनका केही निष्कर्ष र सिफारिसहरू भविष्यमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने नजिरका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएको एमालेले जनाएको छ।
‘लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको उत्तर राजनीतिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ, कानुनी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन बनाइनु हुँदैन,’ एमालेले भनेको छ, ‘यदि प्रमाण र कानुनभन्दा बढी राजनीतिक व्याख्याका आधारमा कारबाहीको अभ्यास सुरु भयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ।’
यस विषयमा आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति वा पुनरवलोकनको माग गर्ने एमालेले जनाएको छ। ‘संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने,’ एमालेले भनेको छ।
यससँगै एमालेले आयोगको अध्ययन समितिले बुझाएको मूल प्रतिवेदन, आयोगले पारित गरेको प्रतिवेदन तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सारसंक्षेपको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्ने जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया