युनिकोड
बागमती प्रदेशका तीन विपक्षी दलले तत्काल प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई भेटेर विपक्षी दलले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेका हुन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले अधिवेशन नबोलाए प्रदेश सभा नियमावली अनुसार प्रक्रियामा अघि बढाउने चेतावनी दिएका हुन्।
सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको र लामो समयसम्म संसद् छल्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। विपक्षी दलको ज्ञापनपत्रमा सरकारले जनताका आवाज उठाउने थलो प्रदेश सभालाई बन्द गरेर बसेको आरोप लगाइएको छ।
प्रदेश सभा नियमावलीमा एक चौथाई सांसदले समावेदन दिएर विशेष अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैलाई प्रयोग गरेर संसद् बोलाउने विपक्षी दलले चेतावनी दिएका हुन्।
जेनजी आन्दोलनपछि देश संकटमा रहेको र संघीय संसद् समेत विघटन भएको अवस्थामा प्रदेश सभालाई पनि अनिर्णयको बन्दी बनाइएको विपक्षी दलको आरोप छ। लामो समयदेखि सभामुख चयन हुन नसक्दा सचिवालय र संसदीय समितिहरू समेत ठप्प भएको उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।
सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले विनियोजित बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग रेका छन्। ‘हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं। अन्यथा प्रदेश सभा अधिवेशनका लागि प्रदेश सभा नियमावली अनुसार प्रतिपक्ष दल अगाडि बढ्ने जानकारी गराउँछौँ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाबाट पारित बजेट कटौती गर्दा प्रतिपक्षसँग सामान्य परामर्श समेत गरिएन। सरकार एकल र स्वेच्छाचारी ढंगले चल्नुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ।’
उनीहरूले सरकारसँग तीन बुँदे माग राखेका छन्। तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कटौती नगरी हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रदेश सभामा टेबल भई पारित भएका थप योजनाका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छन्।
ज्ञापनपत्रमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद वसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया