युनिकोड
संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुराचारको आरोप लगाएको विषय सञ्चार माध्यममा आयो। यौन दुराचारको गम्भीर आरोप लागेपछि २४ घण्टा नबित्दै सभामुख महराले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिए।
तर त्यही साँझ पीडित भनिएकी महिला रोशनी शाही सञ्चार माध्यममा आइन् र बयान फेरिन्। उनले सभामुख महराले आफूलाई केही नगरेको र आइतबार साँझ आफ्नो कोठमासमेत नआएको जिकिर गरिन्।
पीडित भनिएकी शाहीको इन्कारी बयानपछि अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अन्यौल छ। पीडित भनिएकी महिलाको उजुरी नपरेको भन्दै प्रहरी अनुसन्धानबाट पन्छिएको छ।
तर पूर्व प्रहरी अधिकारी, फौजदारी कानुनका ज्ञाताहरुले पीडित भनिएकी महिलाले इन्कारी धारणा राख्दैमा महरा उनीमाथि लागेको आरोपबाट मुक्त नहुने तर्क गरेका छन्। उनीहरुले सरकारवादी मुद्दा भएकोले यस विषयमा मेलमिलाप हुन नसक्ने र अनुसन्धानको निश्चित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै महरा आरोपमुक्त हुन सक्ने बताए।
उनीहरुले निवर्तमान सभामुख महरा आरोपमुक्त भए आरोप लगाउने महिला शाही झुठो बयान दिएको विषयमा कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनेसमेत बताएका छन्।
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बलात्कारको विषय सरकारवादी मुद्दा भएको कारणले गर्दा पीडित भनिएकी महिलाको इन्कारी बयानकै आधारमा निवर्तमान सभामुख महराले सफाइ नपाउने बताए।
‘२४ घण्टामा पीडित भनिएकी महिलाले फरक फरक कुरा गरेकी छिन्, सुरुमा आरोप लगाएकी छिन् फेरि होइन भनेकी छिन्’, भण्डारीले भने, ‘त्यति हुँदैमा यसको अनुसन्धान रोकिने भन्ने हुँदैन। निवर्तमान सभामुख महरामाथि लगाइएको आरोप मिथ्या हो वा होइन, त्यो अनुसन्धानले भन्ने विषय हो।’
सिंहले यो सरकारवादी मुद्दा भएकाले मेलमिलाप हुन नसक्ने र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै निरुपण हुन सक्ने तर्क गरे।
सिंहले आरोप झुठो भए आरोप लगाउने व्यक्तिमाथि नै कारबाही हुने बताए।
‘अहिलेको अवस्थामा ती पीडित महिलाले दुव्र्यवहार भएको होइन भन्नुको केही अर्थ छैन, कतिपय अवस्थामा पीडितहरुले प्रलोभन वा अन्य कारणले गर्दा बयान परिवर्तन गर्ने गर्छन्’, भण्डारी भन्छन्, ‘यदि ती पीडित भनिएकी महिलाले झुठो उजुरी दिएकी रहिछिन भने उनलाई सजाय हुन्छ।’
यसअघि पूर्व महान्यायाधीवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले नेपालखबरसँग आरोप लगाउनेले उजुरी नदिए वा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नमानेको अवस्थामा आरोपित व्यक्तिले उनीमाथि नै मानहानीको मुद्दा चलाउन सक्ने बताएका थिए।
तर रोशनीले भने आफुले लगाएको आरोपको आफैले खण्डन गरेकी छिन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेल भने रोशनी शाहीको अभिव्यक्ति फरक–फरक आएकाले बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विषयमैअनुसन्धान हुुनुपर्ने बताए।
‘बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट मात्रै थाहा हुन्छ, रोशनीले जाहेरी नदिएपनि उनले नै हटलाईनमा सम्पर्क गरेर घट्नाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएकी हुन्’ बुधबार पौडेलले भने, ‘यसमा लिखित उजुरी वा किटानी जाहेरी चाहिँदैन्।’
पूर्व एआइजी भण्डारीले पनि अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जाहेरी आवश्यक नरहेको बताए।
‘जबरजस्ती करणीको विषय सरकारवादी मुद्दा हो, यसमा प्रहरीलाई अनुसन्धान सुरु गर्न पीडितको जाहेरी नै आवश्यक पर्दैन’, भण्डारीको भनाइ छ, ‘कुनै पनि माध्यमबाट सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै त्यसमा अनुसन्धान सुरु गरिहाल्नु पर्छ।’
भण्डारीले लिखित, मौखिक वा सञ्चार माध्यम जताबाट उजुरी आएपनि त्यसमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
‘यसमा उजुरी होइन, फस्ट इन्फरमेसन रिपोर्ट (एफआइआर) हुन्छ, जुन माध्यमबाट आएको सूचना हो त्यसैबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले थपे, ‘पीडित भनिएकी महिलाले प्रहरीको आपतकालीन सेवा १०० मा फोन गरेपछि एफआइआर त्यही हो। त्यहींबाट अनुसन्धान सुरु गर्ने हो। उजुरी नै त्यही हो।’
महरा र शाही दुवैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले यो प्रकरणमा रोशनी शाहीमाथि अविलम्ब अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘शाहीको अघिल्लो बयानले महरामाथि अनुसन्धान हुन्छ, तर, पछिल्लो बयानले शाहीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। उनीमाथि विद्युतीय कारोवार ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ’ भट्टराईको भनाई छ। उनले मन लाग्यो भन्दैमा कसैको ईज्जत, प्रतिष्ठा र मानमा धावा बोल्न नपाईने स्पष्ट पारे।
उनले यदी शाही डिप्रेसनको विरामी हो भने त्यसबारेमा पनि चिकित्सकले परीक्षण गरेर पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।
‘यौन दुव्र्यवहार, गाली गलौज, बलात्कार सबैमा कसुरअनुसार सजाय हुन्छ, बलात्कारको केसमा अधिकतम १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ, सामान्य यौन दुव्र्यवहार हो भने ३ वर्ष र कुटपिट हो भने १ वर्षसम्म सजाय हुन्छ। कुन खालको अपराध हो, त्यो हरेर सजाय हुन्छ’ भट्टराईले भने।
रोशनीले आफू डिप्रेसनको विरामी भएको भन्ने कुरा पत्यारलाग्दो नभएको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘यदि उहाँले भनेजस्तो हो भने मानसिक सन्तुलन गुमाएको कुरा चिकित्सकबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया