सरकारलाई देउवाको प्रश्नः हामी लडेको शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्दा हात भाँच्ने व्यवस्थाका लागि हो?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाईको बलमा सरकार संविधानविरोधी कार्य गर्न उद्धत रहेको आरोप लगाएको छ।

संघीय संसदको चौथो अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको तेश्रो बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले एकपछि अर्को गर्दै सरकार संविधान विरोध कार्य गर्न उद्धत रहेको आरोप लगाएका हुन्।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकिकरण तथा शक्ति सन्तुलनको संबैधानिक व्यवस्था विपरित सरकारले न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप गर्ने र व्यवस्थापिका संसदलाई खेलौना बनाउने काम गरेको दाबी उनले गरे। उनले सबै संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा सरकारले मानवअधिकार आयोग माथि नियन्त्रण गर्ने काम गरेको तथा सरकारका काम कारबाहीलाई निगरानी गर्ने स्वतन्त्र आयोगहरुलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने काम भएको जिकिर गरे।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले संघीय संरचना अनुसार तीनै निकायमा अधिकार बाँडफाँड गर्नुको सट्टा सरकार अधिकारको दुरुपयोग गर्दे संघीय सरकारको शक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने काममा लागेको आरोप लगाए। उनले संविधानको भावनाविपरित सरकारका सबै गलत क्रियाकलाप विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले संसदमा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।

उनले संविधानविपरीत सरकारले सञ्चार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने, राजनीतिक आस्थाको आधारमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरतलाई हटाउने लगाय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरे। सरकार गठनको डेढ वर्ष पुग्दासम्म संविधानको सर्वस्वीकार्यता कायम गर्दै संविधानको मर्म र भावना अनुरुप संघीयता कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभार पुरा गर्न असफल हुनु अन्त्यन्तै दुःखद् पक्ष भएको उनको टिप्पणी थियो। उनले सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानविपरीत कानून बनाउने, प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुत संसदबाट बलजफ्ती विधेयक पारित गर्ने, विवादास्पद विधेयक बनाउने काममा सरकार अग्रसर भएको बताए।

वाईडवडी, न्यारो वडी, सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतले सबै भन्दा ठूलो भ्रष्टाचारका घटना वर्तमान सरकारको समयमा भएको पुष्टि भएको भन्दै उनले सम्पूर्ण राज्य संरचना नै भ्रष्टीकरण उन्मुख भएको दाबी गरे। उनले भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिन आग्रह गर्दै त्यसमा प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सरकारलाई सहयोग रहने प्रतिवद्धता पनि जनाए।

सरकार महिला हिंसा नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुतिमा पूर्णरुपमा असफल भएको टिप्पणी गरे। बाँकेमा जिल्ला सभापति माथिको आक्रमणको घटना स्मरण गर्दै उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दल जिल्ला सभापति सुरक्षित हुन सक्दैन भने यहाँ को सुरक्षित छ? प्रजातन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि राणा शासन, पञ्चायत र राजा हटाएको हो। शान्तिपुर्ण रुपमा हलभित्र सभा गर्दा हात भाँच्ने काम भएको छ। यसैका लागि लडेको हो हामीहरु?’

प्रजातन्त्रको खिलापमा संलग्नमाथि कारबाही नभएर सदन नै अवरुद्ध गर्नु पर्ने स्थिति श्रृजना भएको भन्दै उनले कानूनको पालनमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सुरक्षा निकायले पनि निष्पक्ष ढंगले शान्ति सुरक्षा प्रत्याभुतिको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भन्दै उनले जनताको करबाट तलब खाने प्रहरीहरु कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता बन्ने र बनाउने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

 वर्तमान सरकार बनेपछि अकाशिएको बजार मूल्य चाडपर्व नजिकिए संगै बढेको, कर वृद्धि गरेकाले व्यवसायीहरु मर्कामा परेको, सरकारको कार्यशैलीका कारण सर्वसाधरणमा असन्तुष्टि बढेको भन्दै उनले आफ्ना काम कारवाहीमा सुधार ल्याउन सरकारलाई आग्रह गए।

तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानबाट प्रभावितका लागि राहत तथा पुर्नस्थापनाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको तथा दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि कूटनीतिह पहल नभएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। सरकारको आर्थिक सम्मृद्धिको नारा कोरा मात्रै भएको उनको टिप्पणी थियो।