युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले एनसेल कर छली प्रकरणमा न्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘एनसेल कर छली प्रकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थापाले न्यायलयकाे नाम नलिई एनसेलको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुबिरुद्ध महाअभियोग लगाउने संकेत गरेका हुन्। देशमा ठूला भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भइरहे पनि अनुशासन पालना गराउने निकाय र न्याय दिने निकायको इमान, निष्पक्षता र इच्छाशक्ति कमजोर देखिएको उनले बताए।
अध्यक्ष थापाले एनसेल कर छलीलगायतका भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो पार्टीले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरे। उनले एनसेल कर छली प्रकरणमा आफू र आफ्नो पार्टीको कुनै पनि संलग्नता नरहेको पटक–पटक दोेहोर्याए।
मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था र अवस्थामाथि नै चुनौती दिने यस किसिमका गतिविधिलाई परास्त गर्न आफ्नो पार्टी सशक्त भएर लागिपर्ने अध्यक्ष थापाको प्रतिवद्धता जनाए। 'सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै निकायमा आफ्नो मान्छे सेटिङ गरेर भ्रष्टाचारीहरुलाई प्रश्रय दिइरहेको छ', उनले भने, 'एनसेल प्रकरणबाट आर्थिक रूपमा देशलाई ठूलो घाटा पुगेको छ।'
एनसेल करछली प्रकरण इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड भएको बताउँदै अध्यक्ष थापाले राज्य व्यवस्था, संरचना र संयन्त्रमा क्रमशः धमिरा लाग्दै गइरहेकोमा चिन्ता प्रकट गरे। सुकदेव खत्री महालेखा परिक्षक रहदा आफ्नो प्रतिवेदनमा एनसेल कर छलीको विषय उजागर गर्नुले नै आज देशको एनसेलको विषय जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको उनले बताए।
एनसेल कर छली प्रकरणविरुद्धका अभियन्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेल कर छली प्रकरणमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला राष्ट्रघात, असंवैधानिक र गरिबमारा भएको उल्लेख गरे। प्रचलित कानुन बमोजिम एनसेल बिक्री हुँदा लाभकर नतिर्दा देशलाई ठूलो घाटा भएको उनले जनाए।
पूर्व सचिव द्वरिकानाथ ढुङ्गेलले १२ औं पटक बिक्री गर्दा १ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री भएकोमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने र राज्यले चासो नदिनुले राजनीतिक दल, मुख्य नेता, कर्मचारी प्रशासन र न्यायालयको नियतमाथि प्रश्न उठेको जनाए। 'अदालत समेतले एनसेलको विषयमा त्रुटिपूर्ण फैसला गरी न्याय मारेको छ', उनले भने।
पूर्व महालेखा परिक्षक सुकदेव खत्रीले एनसेल बिक्री प्रकरणमा नर्बेको टेलेसोनेरा कम्पनीले एनसेल बिक्री गरेको भए तापनि उक्त कम्पनी बन्द भएको हुँदा एनसेल त्यसको जिम्मेवारी लिँदै कर तिर्नु पर्ने बताए। खत्रीले एनसेल बिक्री गर्नु पूर्व कर तिर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएकोमा प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तापछि एनसेललाइ कर तिर्नुपर्छ भनेर धारणा बाहिर प्रस्तुत गरेको बताए।
कार्यक्रममा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन लगायतको नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया