सरकारको कर नीतिप्रति उद्योगी चौधरीको आपत्ति (भिडियाे)

नेपालका चर्चित उद्योगी तथा व्यवसायी तथा संघीय प्रतिनिधिसभाका सांसद विनोद चौधरीले वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेको कर नीतिप्रति प्रतिनिधि सभा बैठकमा आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार संघीय संसदको बैठकमा बोल्दै चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरीले सरकारी कर नीतिले उद्योगीहरु मारमा परेको बताएका हुन्।

उनले भने, , ‘प्रत्येक ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा मोटर, डोजर किन्न चाहिने पैसाको जोहो गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले नयाँ नयाँ अर्थ र राजस्वका प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसको मारमा कहीँ भएका उद्योगी र व्यवसायी नपरुन्, त्यसको लागि अर्थमन्त्रीको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु।’ उनले यसो भन्दा बैठकमै उपस्थित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए।

बैठकमा उद्योगी चौधरीले राष्ट्रको लगानी, उत्पादन, निर्यात र त्योसँग गाँसिएको कर नीतिसँग सम्बन्धित कुराहरु राखेका थिए। नेपाल करको दृष्टिकोणबाट विश्वकै सबैभन्दा बढी जीडीपीको अंशको तुलनामा ३० प्रतिशत कर लाग्ने मुलुकको रुपमा चित्रण गरिएको मुलुक भएको सांसद चौधरीले बताए। ‘७ सय ५३ वटा बनेका सरकारहरु सबैलाई पैसा चाहिएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यो पैसा पुर्याउनको लागि कर लगाउने नयाँ नयाँ उपाय खोज्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘तर करलाई उत्पादनसँग यदि हामीले जोड्न सकेनौँ भने र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएन भने खासगरी भारत र चीनजस्ता मुलुकको बीचमा लगभग खुल्ला रुपमा वस्तु र सेवाहरु आदानप्रदान हुने भौगोलिक स्थितिको पृष्ठभूमिमा हामीले तय गरेका योजनाहरु केवल कागजमा सीमित हुने निश्चित छ।’

सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र खोल्छौँ भन्ने उद्घोषहरु बारम्बार भए पनि कुनै पनि उद्योग खुलेको आफूले थाहा नपाएको उनले बताए। उनले भने, ‘कति लामो प्रक्रिया लाग्ने हो, कति वर्ष लाग्ने हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र खुले। भैरहवाको स्पेसल इकोनोमिक जोनमा एउटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा छ, अरु कोही जान चाहँदैन भन्ने कुराहरु आइरहेका छन्। गार्मेन्ट उद्योगको लागि स्पेसल इकोनोमिक जोन बनाइयो, त्यहाँ कसैको पनि एप्लिकेसन नपरेको समाचारमा सुन्न पाइएको छ। यदि बनेका पूर्वाधारहरुमा उद्योग स्थापना गरेर उद्योग सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने भएको भए लाइन लागेर उद्योगहरु खुल्थे।’ 

भिडियाे हेर्नुहाेस्: 

विदेशी लगानीको प्रतिशत गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतको स्थिति रहेको भन्दै उनले नेपालले ६ खर्बभन्दा बढीका कृषिजन्य वस्तुहरु नेपाल आयात भएको बताए। उनले निर्यात प्रवद्र्धन भनेर निर्यातमा दिने गरेका सब्सिडीहरुलाई भएभरकै वस्तुमा दिँदा समेत त्यसको केही प्रभाव नपरेको उनले दाबी गरे। त्यस्तै उनले पाँच वर्षको तथ्यांकले नेपालको निर्यात क्रमशः निश्चित रकमको हिसाबले घट्दो क्रममा रहेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे। उनले भने, ‘कृषिजन्य वस्तुहरु फलफूलदेखि फूलहरुसम्म यी यस्ता वस्तुहरु हुन्, जसलाई निश्चित ढंगबाट प्रतिस्पर्धी बनाउन जेजस्तो औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्ने हो, त्यसतर्फ यदि ध्यान दिएर अमूल्य स्रोतहरुलाई प्रयोग गर्न सकेको भए सायद त्यसका केही सकारात्मक प्रभावहरु पर्ने थिए।’

पैतृक सम्पत्तिमा किन कर?
त्यस्तै उनले पछिल्लो समय पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा समेत कर लाग्ने नीति आउनलागेको आफूले समाचारहरुबाट थाहा पाएको भन्दै त्यसको विरोध गरे। ‘अझ अहिले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा समेत कर लगाउने कुराहरु बाहिर आइरहेका छन्। म अहिले यो हल्लैमात्र होला भन्ने विश्वास गर्छु। किनकि त्यसले गम्भीर विकृति जन्माउने निश्चित छ’, उनले भने, ‘आफ्नो परिवारका सदस्यलाई समेत सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर दिनुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसले एउटा नयाँ सामाजिक चुनौती जन्माउने निश्चित छ।’

उनले पछिल्लो नीतिले कर धान्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो धान्नै नसकेको करहरुको एउटा दरहरु प्रस्तावित गरिए जसले गर्दा नेपालका उद्योगहरु, नेपालको निर्यात क्रमशः घट्नेतर्फ अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ।’

विकास र साधारण खर्चको अनुपातमा पनि एक प्रकारको सन्तुलन ल्याउने प्रयास गर्न अर्थमन्त्री खतिवडालाई चौधरीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।