युनिकोड
प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षको तर्फबाट बहस जारी छ। सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले बहस गरेका छन्।
सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ३० मिनेट, सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दावीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा १५ मिनेट, सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्ने छन्।
अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको गर्ने छन्।
सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो।
त्यसमा महान्यायाधविक्ता बडालले करिब तीनघण्टा २० मिनेट लिएका थिए। मङ्गलबार सरकारी पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ताहरू पद्मप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिर र श्यामकुमार भट्टराइले बहस गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्ने तय भएको थियो । त्यसमध्ये आज छ जनाको बहस हुनेछ।
आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो।
निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो। उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यावसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन्।
त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन्। जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ। त्यसपछि फैसला हुनेछ।
प्रतिक्रिया