युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा विपक्षी बनाइएको सरकारको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएकाले आज (सोमबार) देखि विपक्षीको तर्फबाट सरकारी वकिलको समूह र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस सुरु गरेका हुन्।
सरकारी वकिलको समूहबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस थालेका छन्। गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।
यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन्। आज बहस सुरु गरेका महान्यायाधिबक्ता बडाललाई बहस गर्न ३ घण्टा समय दिइएको छ।
संवैधानिक इजलाशले रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको छ।
अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन्। ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ।
यस अघि १५ घण्टा बहस गरेका रीट निवेदक कानून ब्यबसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको माग गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया