युनिकोड
कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लोपटक गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको रिटमाथि आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। पछिल्लो समय सरकारले गरेका कतिपय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरित भन्दै उल्टाइदिएको छ।
आजको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन पनि रद्द हुने छ। १५ जेठमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसयायीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक हुने भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ।
यस अघि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका सातजना मन्त्रीको नियुक्तीलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको थियो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयलाई सर्वोच्चले कानुन विपरित भन्दै बदर गर्दै आएको छ।
कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयलाई न्यायपालिकाले गलत, कानुन र संविधानविपरीत भन्दै फैसला गरिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईलाई महत्वको साथ हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया