दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै नेकपा एमाले पुनरवलोकनमा गएको छ।
अदालतको फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिभाषासँग बाझिएको दाबी गर्दै एमालेले पुनरवलोकन माग गरेको हो।
‘फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को राजनीतिक दलसम्बन्धी परिभाषा खण्डमा उल्लिखित कुरासँग मेल खाँदैन,’ प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले नेपालखबरसँग भने, ‘आइतबार भ्याकेट दर्ता गराएका छौँ।’
परिभाषाको २ (ख)मा ‘केन्द्रीय समिति’ भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउने उल्लेख छ।
दाहालका अनुसार पुनरावेदनमा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले नै आफ्ना सम्पूर्ण काम कर्तव्य अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई दिएको दोस्रो आधार प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यसैगरी, कारबाहीमा परेका सांसदहरु ३५ दिन नघाएर अदालतमा रिट निवेदन दिएको दाबी गरिएको छ।
‘यसमा विलम्बको सिद्धान्त लागू हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘कारबाही गरिएका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेका हुन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा फ्लोर क्रस गर्दा पद जाने स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ।’
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले जेठ ३० गते एमाले महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
एमालेको दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टीको ह्वीप उल्लघंन गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दबहादुर बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो।
एमालेका चारै जना सांसदले माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए।
एमालेभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि अनौपचारिक छलफलहरुले तीव्रता पाइरहेको समयमा पुनरावेदन दर्ता भएको विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले महाधिवेशन आयोजक समिति पार्टी विधानविपरीत भएको बताउँदै आएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया