गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो।
यससम्बन्धी परेका रिटको सुनवाइका लागि चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरु इजलासमा तोकिएका थिए।
न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले गिट्टी बालुवा विदेश निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताएको थियो।
गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायतले रिट दायर गरेका थिए।
सबै रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशको पाठ:
प्रतिक्रिया